नई दिल्ली:(Rules related to lift) पिछले कुछ सालों में दिल्ली-एनसीआर में ऊंची इमारतों का निर्माण बढ़ा है और ये लिफ्ट अब हर सोसायटी में उपलब्ध हैं, लेकिन ऐसा कई बार देखा जाता है। लिफ्ट का पालन नहीं किया जाता ()। 90 के दशक में इस पर एक गाना भी आया था, ‘ऊंची है बिल्डिंग लिफ्ट तेरी बंद है’, जब ये गाना बना था तो इतना ज्यादा लिफ्ट नहीं था, लेकिन आज जब लोगों के सामने ये आता है तो उन्हें इसका सही मतलब समझ आता है। ऐसा ही एक मामला फरीदाबाद के सेक्टर 86 से सामने आया है. 8 साल का एक बच्चा करीब 3 घंटे तक लिफ्ट में फंसा रहा। सौभाग्य से, बच्चे को कोई चोट नहीं आई। 8 साल का गौरवानवित ट्यूशन जाते वक्त लिफ्ट में अकेला था. पांचवीं मंजिल से पहली मंजिल पर जाते समय वह दूसरी मंजिल पर पहुंच गया और लिफ्ट में फंस गया। गौरवनवित के पिता के मुताबिक, लड़के ने बिना डरे पहली लिफ्ट में कई बार इमरजेंसी बटन दबाया और मदद के लिए चिल्लाया। वह लिफ्ट में चढ़ गया और अपना होमवर्क करने लगा तभी कोई उसकी मदद के लिए आ गया। जब लड़का कई घंटों के बाद भी घर नहीं लौटा, तो परिवार ने लड़के की तलाश शुरू की और पाया कि लड़का लिफ्ट में फंस गया है। इसके बाद स्टाफ की मदद से बच्चे को बाहर निकाला गया।
लिफ्ट नियम और विनियम:
किसी भवन में लिफ्ट की संख्या के संबंध में कोई स्पष्ट नियम नहीं है। भारतीय मानक (आईएस) 14665 भाग 2, खंड 1 और भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता (एनबीसी) 2016 यातायात विश्लेषण गणना के लिए दिशानिर्देश प्रदान करते हैं, जो हैंडलिंग क्षमता और प्रतिक्रिया समय निर्धारित करते हैं। इस विश्लेषण के आधार पर विभिन्न प्रकार की इमारतों के लिए अलग-अलग सिफारिशें हैं। 15 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली इमारतों को आठ यात्री फायर लिफ्टों (स्वचालित दरवाजे और 60 सेकंड में ऊपरी मंजिल तक पहुंचने के लिए पर्याप्त गति) से सुसज्जित किया जाना चाहिए। प्रत्येक राज्य के अग्नि निवारण कानून और विनियमों के अनुसार अन्य आवश्यकताएं भी हैं।
एनबीसी 2016 के अनुसार, 30 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली इमारतों में स्ट्रेचर लिफ्ट की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये आवश्यकताएं अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होती हैं। इसलिए विशिष्ट मामलों के लिए तकनीकी विशेषज्ञ से परामर्श की सिफारिश की जाती है।
लिफ्ट स्थापित करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता वर्तमान में केवल 10 राज्यों अर्थात् महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, असम, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में है। हर राज्य में अलग-अलग एलिवेटर कानून हैं। यह लिफ्ट स्थापना प्रक्रिया, शुल्क संरचना और समय सीमा निर्धारित करता है। अधिनियम में मौजूदा इमारतों के लिए परमिट प्राप्त करने के लिए दिशानिर्देश भी शामिल हैं।
लिफ्टों की स्थापना के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा निर्धारित अभ्यास संहिता का पालन किया जाना चाहिए। आईएस 14665 भाग 4 के खंड 3 खंड 5.8 के अनुसार लिफ्टों के अंदर कांच के उपयोग की अनुमति देता है। हालाँकि, यह भी सिफारिश की गई है कि वे स्प्लिंटर-प्रूफ होने चाहिए और किसी भी विकृति के कारण टूटने पर यात्रियों को चोट नहीं पहुँचानी चाहिए।
विद्युत निरीक्षक एवं सहायक विद्युत निरीक्षक बकाएदारों के विरुद्ध कार्रवाई कर सकते हैं। बॉम्बे लिफ्ट्स एक्ट, 1939 के तहत, किसी भी उल्लंघन के लिए 500 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है, और उल्लंघन के पहले दिन के बाद प्रत्येक दिन के लिए 50 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।
दूसरी ओर, दिल्ली-एनसीआर में, दिल्ली लिफ्ट नियम, 1942 के तहत, निरीक्षक इमारतों का निरीक्षण कर सकते हैं कि नियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं। अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन करने वाले लिफ्टों को लाइसेंस और अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने के अलावा, निरीक्षक खामियों को सुधारने के लिए डिफॉल्टरों को नोटिस भी जारी कर सकते हैं।
13 मीटर से अधिक ऊँचाई वाली इमारत में लिफ्ट अवश्य होनी चाहिए। भूतल से अधिकतम छह व्यक्तियों की क्षमता की लिफ्ट उपलब्ध करायी जानी चाहिए। जिन राज्यों में परिभाषित एलिवेटर कानून नहीं हैं, वहां उपकरण और यात्रियों की सुरक्षा के लिए आईएस-अनुपालक लिफ्ट और एस्केलेटर की सिफारिश की जाती है।
घरेलू लिफ्टों के लिए, अनुशंसित मानक IS 14665 और IS 15259 हैं। यदि इसमें मशीन रूम नहीं है, तो आईएस 15785 या समकक्ष आईएस 14671 की सिफारिश की जाती है। आईएस 15259:2002 के खंड 5 के अनुसार, एक होम लिफ्ट की भार क्षमता 204 किलोग्राम (तीन प्रति…) है
