MPSC Group-C भर्ती में 16 हजार से अधिक पदों की सिफारिश, उम्मीदवारों को आयु सीमा में एक साल की छूट देने का प्रस्ताव

मुंबई। महाराष्ट्र में भर्ती परीक्षाओं की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और विश्वसनीय बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित उच्चस्तरीय समिति ने महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं। 4 सितंबर 2026 के शासन निर्णय के तहत गठित इस समिति ने विभिन्न विभागों के विद्यार्थियों और संबंधित हितधारकों के साथ चर्चा के दौरान प्राप्त मांगों, सुझावों और प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किया है। उम्मीदवारों द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण और तत्काल समाधान योग्य मुद्दों पर प्राथमिकता से निर्णय लेने के उद्देश्य से समिति ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। MPSC Group-C परीक्षा में पदों की संख्या बढ़ाने की सिफारिश: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) की Group-C सेवा संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 2026 के लिए लगभग 12 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। वर्तमान में 5 हजार से अधिक पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। विभिन्न विभागों ने अतिरिक्त 11 हजार से अधिक पदों की मांग MPSC को भेजी है। समिति ने इन अतिरिक्त पदों को शुद्धिपत्र के माध्यम से शामिल कर कुल पदों की संख्या 16 हजार से अधिक करने की सिफारिश की है। भर्ती परीक्षाओं में अधिकतम आयु सीमा में एक बार की विशेष छूट: उम्मीदवारों की मांगों को ध्यान में रखते हुए सभी भर्ती परीक्षाओं में अधिकतम आयु सीमा में एक बार के विशेष प्रावधान के तहत एक वर्ष की छूट देने की सिफारिश की गई है। यह छूट 1 जनवरी 2026 के बाद जारी उन सभी विज्ञापनों पर लागू होगी, जिनकी चयन प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। साथ ही 31 दिसंबर 2027 तक जारी होने वाले विज्ञापनों के लिए भी यह प्रस्ताव लागू रहेगा। Group-C परीक्षा 2026 में अतिरिक्त पदों और आयु सीमा में छूट के कारण पात्र होने वाले उम्मीदवारों को अवसर देने के लिए आवेदन प्रक्रिया एक बार फिर शुरू करने की सिफारिश की गई है। परीक्षा प्रक्रिया को सुरक्षित बनाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव: समिति ने Group-C प्रारंभिक परीक्षा की मौजूदा परीक्षा पद्धति और पाठ्यक्रम में कोई बदलाव नहीं करने की सिफारिश की है। नए शामिल होने वाले संवर्गों की मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम जल्द घोषित करने, सुरक्षा के मद्देनजर पहले की प्रश्नपत्र निर्माण प्रक्रिया रद्द कर नए सुरक्षित तरीके से प्रश्नपत्र तैयार करने तथा प्रश्नपत्र और OMR उत्तरपत्रिकाओं की छपाई, भंडारण और परिवहन के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू करने का सुझाव दिया गया है। इसके अतिरिक्त परीक्षा केंद्रों पर पुलिस बंदोबस्त, CCTV निगरानी, सिग्नल जैमर और प्रशिक्षित कर्मचारियों की तैनाती सुनिश्चित करने की सिफारिश की गई है। समिति की इन सिफारिशों से भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ने और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लाखों उम्मीदवारों को राहत मिलने की उम्मीद है।