पुरानी पेंशन मांग को लेकर हड़ताल पर लाखों सरकारी कर्मचारी
मुंबई। नागपुर में महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू है। महाराष्ट्र में पुरानी पेंशन योजना की मांग को लेकर राज्य के सरकारी कर्मचारियों ने आज से हड़ताल का आह्वान किया है। इसलिए राज्य के 17 लाख सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। सूत्रों के मुताबिक, छत्रपति संभाजीनगर, मुंबई, कोल्हापुर, नागपुर, नासिक समेत राज्य के सभी जिलों के सरकारी कर्मचारी इस हड़ताल में शामिल हुए हैं। जानकारी के मुताबिक, मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री ने बुधवार को कर्मचारी संघ (यूनियनों) के साथ बैठक की, लेकिन इस बैठक में पुरानी पेंशन लागू करने पर कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलने के कारण कर्मचारी यूनियन हड़ताल पर अड़े हुए हैं। यूनियनों की मांग है कि राज्य सरकार लिखित में आश्वासन दे या सत्र के दौरान सदन पटल पर ओपीएस पर चर्चा कर उचित समाधान निकालने को लेकर निर्णय ले। नागपुर में हुई बैठक के दौरान सीएम एकनाथ शिंदे ने यूनियनों को आश्वासन दिया कि अभी पुरानी पेंशन के संबंध में जो रिपोर्ट मिली है, उसे देखा जा रहा है। इसके आधार पर मार्च सत्र तक समाधान निकाल लिया जाएगा। हालांकि सरकारी कर्मचारी यूनियन नहीं माने। इस हड़ताल में प्रदेश के 17 लाख सरकारी और अर्ध-सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने खबर है। राज्य सरकारी, अर्ध सरकारी, शिक्षक, गैर-शिक्षक समन्वय समिति ने राज्यव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। इस बेमियादी हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं बाधित होने की आशंका है। मुंबई, छत्रपति संभाजीनगर, कोल्हापुर, नागपुर, नासिक समेत सभी जिलों के सरकारी कर्मचारी हड़ताल में शामिल होते नजर आ रहे हैं। नाशिक समेत कुछ महापालिकाओं के कर्मचारी भी हड़ताल में शामिल हुए है। जिले के राजस्व विभाग के कर्मचारी भी आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की तैयारी में है। इस हड़ताल से उपविभागीय अधिकारी कार्यालयों और कलेक्टर कार्यालय सहित तहसील कार्यालयों के कामकाज प्रभावित हो रहे है। राजस्व विभाग से जुड़े कामकाज ठप होने की आशंका है। कर्मचारियों की हड़ताल का सरकारी सेवाओं खासकर स्वास्थ्य सेवाओं पर ज्यादा असर पड़ता दिख रहा है। जिससे मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। हालांकि, मरीजों का इलाज प्रभावित न हो, इसके लिए प्रशासन ने हड़ताली कर्मचारियों के स्थान पर मेडिकल छात्रों को सेवाएं देने के निर्देश दिए हैं। पुरानी पेंशन योजना की मांग को लेकर राज्यभर के सरकारी कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया है। मुंबई के जेजे अस्पताल के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। कर्मचारियों ने अस्पताल परिसर में विरोध प्रदर्शन किया है और पुरानी पेंशन की मांग की है। मालूम हो कि महाराष्ट्र में सरकारी और अर्ध-सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस की बहाली की मांग लंबे समय से हो रही हैं। राज्य में पुरानी पेंशन योजना 2005 में बंद कर दी गयी थी। ओपीएस के तहत सरकारी कर्मचारी को उनके अंतिम आहरित वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर पेंशन हर महीने मिलती है। साथ ही कर्मचारियों को कंट्रीब्यूशन भी नहीं करना पड़ता था। जबकि नई पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत राज्य सरकार के कर्मचारी को अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत योगदान पेंशन के लिए देना पड़ता है और राज्य भी उतना ही योगदान देती है। फिर वह पैसा पेंशन फंड में निवेश किया जाता है और रिटर्न बाजार से जुड़ा होता है। यानि पेंशन कितनी मिलेगी यह तय नहीं होता है।
