महाराष्ट्र में नए वेतन नियम लागू, कर्मचारियों के वेतन और ओवरटाइम की गणना होगी एकसमान

‘महाराष्ट्र वेतन नियम, 2026’ अधिसूचित, वेतन से अधिकतम 50 प्रतिशत ही कटौती, साप्ताहिक काम 48 घंटे तक निर्धारित


मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने ‘महाराष्ट्र वेतन नियम, 2026’ अधिसूचित कर दिए हैं। ये नियम 5 नवंबर 2026 को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने के साथ ही पूरे राज्य में लागू हो गए हैं। नए नियमों के तहत वेतन संहिता के दायरे में आने वाले प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन की गणना, काम के घंटे, साप्ताहिक अवकाश, ओवरटाइम, वेतन कटौती और वेतन संबंधी रिकॉर्ड रखने की प्रक्रिया को एकसमान किया गया है। राज्य के श्रम मंत्री एड. आकाश फुंडकर ने बताया कि इन नियमों से कर्मचारियों के वेतन संरक्षण को मजबूती मिलेगी।
सरकार ने नए नियमों के जरिए महाराष्ट्र न्यूनतम वेतन नियम, 1963 और महाराष्ट्र वेतन भुगतान नियम, 1963 को अधिक्रमित कर दिया है। ये नियम वेतन संहिता, 2019 के तहत बनाए गए हैं। हालांकि, राज्य सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन निर्धारित करने के लिए ये लागू नहीं होंगे।
वेतन की परिभाषा और गणना का नया आधार
नए नियमों के अनुसार, वेतन की मानक परिभाषा में मूल वेतन, महंगाई भत्ता और रिटेनिंग भत्ता शामिल होंगे। वेतन से बाहर रखे गए भत्तों और अन्य घटकों का कुल हिस्सा यदि कुल पारिश्रमिक के 50 प्रतिशत से अधिक होता है, तो अतिरिक्त राशि को वेतन में शामिल किया जाएगा। इससे ग्रेच्युटी सहित अन्य वैधानिक लाभों की गणना का आधार अधिक स्पष्ट होगा। राज्य सरकार न्यूनतम वेतन की दर दैनिक आधार पर निर्धारित करेगी। दैनिक वेतन को आठ से भाग देने पर प्रति घंटे की दर और 26 से गुणा करने पर मासिक दर तय होगी। काम की प्रकृति के अनुसार व्यवसायों को अति-कुशल, कुशल, अर्ध-कुशल और अकुशल श्रेणियों में बांटा गया है।
महंगाई भत्ते में साल में दो बार संशोधन
कर्मचारियों के परिवर्तनीय महंगाई भत्ते में साल में दो बार संशोधन किया जाएगा। इसकी गणना भारत सरकार के श्रम ब्यूरो द्वारा जारी औद्योगिक श्रमिकों के औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर होगी। इसके लिए हर साल 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर से पहले गणना की जाएगी। दैनिक वेतन पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए सामान्य कार्यदिवस आठ घंटे का होगा। अन्य वेतन अवधि वाले कर्मचारियों के काम के घंटे सप्ताह में 48 घंटे से अधिक नहीं होंगे। प्रत्येक कर्मचारी को साप्ताहिक अवकाश देना अनिवार्य होगा। अवकाश के दिन काम कराने पर उसके बदले वैकल्पिक विश्राम देना होगा।
ओवरटाइम पर सामान्य वेतन से दोगुना भुगतान
नए नियमों के तहत ओवरटाइम का भुगतान लागू प्रावधानों के अनुसार करना होगा। साप्ताहिक विश्राम के दिन काम कराने पर ओवरटाइम की दर सामान्य वेतन से दोगुनी से कम नहीं होगी। पीस रेट यानी कार्य-आधारित भुगतान पाने वाले कर्मचारियों को भी विश्राम के दिन काम करने पर ओवरटाइम दर से भुगतान और वैकल्पिक विश्राम के दिन के लिए लागू दर से वेतन देना होगा।
वेतन से 50 प्रतिशत से अधिक कटौती नहीं
किसी एक वेतन अवधि में कर्मचारी के वेतन से कुल कटौती 50 प्रतिशत से अधिक नहीं की जा सकेगी। इससे अधिक की वसूली होने पर शेष राशि अगले वेतन काल में चरणबद्ध तरीके से वसूलनी होगी। जुर्माने या नुकसान की भरपाई के नाम पर वेतन काटने से पहले नियोक्ता को कर्मचारी को लिखित या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कारण बताओ नोटिस देना होगा। कर्मचारी को अपना पक्ष रखने और स्पष्टीकरण देने का अवसर देना भी अनिवार्य होगा।
वेतन और उपस्थिति का रिकॉर्ड पांच साल रखना होगा
प्रत्येक नियोक्ता को कर्मचारियों का रजिस्टर, वेतन एवं ओवरटाइम रजिस्टर और उपस्थिति रजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक स्वरूप में रखना होगा। इन रिकॉर्ड को अंतिम प्रविष्टि के बाद पांच वर्ष तक सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा। इसके अलावा, वेतन भुगतान के दिन या उससे पहले कर्मचारी को वेतन पर्ची देना भी जरूरी होगा। कर्मचारी अपनी देय राशि प्राप्त करने के लिए नामांकन कर सकेंगे। कर्मचारी की मृत्यु होने या उसका पता उपलब्ध नहीं होने के कारण तीन महीने के भीतर नामांकित व्यक्ति को राशि नहीं दी जा सके, तो नियोक्ता को वह रकम संबंधित सहायक श्रम आयुक्त के पास जमा करनी होगी। नामांकन नहीं होने या अन्य कारणों से छह महीने तक राशि वितरित नहीं होने पर अगले 15 दिनों के भीतर रकम सहायक श्रम आयुक्त के पास जमा करना अनिवार्य होगा।
शिकायतों के लिए सामूहिक आवेदन की सुविधा
वेतन, साप्ताहिक अवकाश के भुगतान, ओवरटाइम, अवैध कटौती, न्यूनतम बोनस या वेतन में लैंगिक भेदभाव से संबंधित शिकायतों के लिए कर्मचारी, पंजीकृत श्रमिक संगठन अथवा निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सकेंगे। आवेदन संबंधित अधिसूचित प्राधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दाखिल किया जा सकेगा। श्रम मंत्री एड. आकाश फुंडकर ने कहा कि नए नियमों का उद्देश्य वेतन भुगतान की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना और कर्मचारियों के अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित करना है।

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