हज कमेटी ऑफ इंडिया के खिलाफ समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन
मुंबई: (Mumbai) हज यात्रियों के साथ अन्याय असहनीय है, इसलिए औरंगाबाद और नागपुर से जानेवाले हज यात्रियों पर अतिरिक्त शुल्क तुरंत हटाया जाना चाहिए। यह अतिरिक्त बोझ हज यात्रियों के लिए अनावश्यक है और हज यात्रा भी महंगी हो गई है यह अधिक अतिरिक्त शुल्क की मांग अस्वीकार्य है, इसलिए अतिरिक्त शुल्क भार वापस लिया जाए।
इस तरह की मांग महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के नेता और विधानसभा सदस्य अबू आसिम आजमी ने हज हाउस मुंबई में धरने पर बैठकर की तथा इस बारे में हज कमेटी ऑफ इंडिया, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और हज हाउस में केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी को मांग का निवेदन दिया। आजमी ने धरना प्रदर्शन में पुरजोर मांग की कि औरंगाबाद, नागपुर व अन्य राज्यों के तीर्थयात्रियों के साथ अन्याय मंजूर नहीं, मुंबई की तुलना में तीर्थयात्रियों को औरंगाबाद व नागपुर से 77 हजार रुपए अतिरिक्त चार्ज देना पड़ रहा है। मजबूरी का कारण है, इसलिए हज यात्रियों से राज्य में प्रत्येक आरोहण स्थल पर समान किराया वसूला जाना चाहिए।
आजमी ने रोष जताते हुए कहा कि तीर्थयात्रियों को सुविधाएं देकर हज को सस्ता करने की कोशिश जरूरी है, लेकिन हज लगातार महंगा होता जा रहा है और यह आम मुसलमान की पहुंच से बाहर है। उन्होंने कहा कि मुंबई हज यात्रा शुल्क की तर्ज पर औरंगाबाद और नागपुर के हजयात्रियों के लिए समान किराया तत्काल वसूला जाए, अन्यथा समाजवादी पार्टी धरना प्रदर्शन और तेज करेगी।
उन्होंने कहा कि हज यात्रा एक धार्मिक कर्तव्य है और सरकार को मुसलमानों को रियायतें देनी चाहिए, लेकिन सरकार ने पहले हज के लिए सब्सिडी हटा दी और अब अतिरिक्त शुल्क वसूला जा रहा है। मुसलमानों को सब्सिडी हटाने पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मुसलमानों को हज करना महंगा हो गया हैं, फिर भी सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है हम सरकार के इस रवैये से सख्त खिलाफ है ।
अबू आसिम आजमी ने कहा कि हज कमेटी ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि औरंगाबाद और नागपुर से यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों को क्रमशः 88,000 रुपए और 62,000 रुपए की अतिरिक्त राशि का भुगतान करना पड़ रहा है। यह निर्णय क्रूर और अनुचित है।
औरंगाबाद और नागपुर के तीर्थयात्रियों में बेचैनी पैदा कर रहा है।अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और संबंधित विभाग इस मामले में तत्काल कार्रवाई करें और दोनों जगहों के यात्रा किराए से अतिरिक्त पैसे का बोझ घटाकर हज संचालन में पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि किसी भी प्रांत के तीर्थयात्रियों के साथ अन्याय अस्वीकार्य है, सरकार को तुरंत इस फैसले को वापस लेना चाहिए। अबू आसिम आज़मी ने हज कमेटी ऑफ इंडिया के सीईओ याकूब शेख से मुलाकात की और उन्हें हज यात्रियों के किराए में भेदभाव को खत्म करने के साथ-साथ किराए को कम किया जाना चाहिए और उपर्युक्त परिपत्र को वापस लिया जाना चाहिए यह मांग की, जिस पर याकूब शेखा ने आजमी को आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया।
