पुलिस बल के आधुनिकीकरण से भारत बनेगा सुपरपावर: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कानून व्यवस्था का प्रभावी कार्यान्वयन देश को सुपरपावर बनाने में मदद कर सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि नशीली दवाओं से जुड़े अपराध पुलिस के लिए गंभीर चुनौती हैं और इस पर राज्य सरकार ने ज़ीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है। साथ ही बदलते समय के साथ साइबर अपराधों से निपटने के लिए आधुनिक तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। मुख्यमंत्री फडणवीस कोलाबा स्थित पुलिस मुख्यालय में आयोजित इंडियन पुलिस फाउंडेशन के 10वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस अवसर पर “भारत के आर्थिक विकास के लिए पुलिस बल की पुनर्व्यवस्था” विषय पर चर्चा सत्र हुआ। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के सामाजिक न्याय राज्य मंत्री असिम अरुण, इंडियन पुलिस फाउंडेशन के प्रमुख और पूर्व मेघालय राज्यपाल आर.एस. मशारी, फाउंडेशन के चेयरमैन और उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक ओ.पी.सिंह, राज्य पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला, मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती और विभिन्न राज्यों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र पुलिस और मुंबई पुलिस ने हमेशा उच्च मानक बनाए हैं और पुलिस बल की भूमिका केवल कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं, बल्कि भारत की आर्थिक प्रगति से भी जुड़ी है। उन्होंने बताया कि 2023 में अपराधों के स्वरूप में बदलाव को देखते हुए नया पुलिस संगठन ढांचा बनाया गया है और अपराधों को तेजी से सुलझाने के लिए अत्याधुनिक साइबर सुरक्षा लैब स्थापित की गई है, जिसकी सराहना अन्य देशों ने भी की है। फडणवीस ने कहा कि सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपराधों में वृद्धि हो रही है। ऐसे में पुलिस को डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग और डिजिटल ट्रैकिंग जैसी तकनीकों का अधिकतम उपयोग करना होगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट जैसे ब्रिटिश कालीन कानूनों में लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर बदलाव किए जा रहे हैं ताकि पुलिस व्यवस्था और प्रभावी बने। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पुलिस बल के आधुनिकीकरण के साथ-साथ समाज में एकता बनाए रखना भी आवश्यक है, क्योंकि इससे नकारात्मकता कम होगी और देश सतत विकास की ओर बढ़ सकेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि पुलिस बल को स्थायी मूल्यों और आधुनिक तकनीक के संतुलन के साथ काम करना चाहिए। इस चर्चा में पुलिस प्रशासन, डिजिटल सीमाओं की सुरक्षा, निवेश इकोसिस्टम और पुलिस-उद्योग के बीच रणनीतिक सहयोग जैसे विषयों पर भी विचार-विमर्श हुआ।