मुंबई। मुंबई उपनगर जिले में आयोजित ‘छत्रपति शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिविर अभियान’ के अंतर्गत छठे शिविर का आयोजन अंधेरी स्थित शाहजी राजे भोसले स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया गया। इस अवसर पर चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि राज्य सरकार ने लोकाभिमुख, गतिशील और पारदर्शी प्रशासन की भावना अपनाई है तथा इस अभियान के माध्यम से नागरिकों को महसूल विभाग सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया जा रहा है। कार्यक्रम में कौशल विकास मंत्री तथा मुंबई उपनगर जिले के सह-पालकमंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा, विधायक हारून खान, विधायक विक्रांत पाटिल, नेता सौरभ कटियार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। इससे पहले 7 और 14 मार्च, 10 और 17 अप्रैल तथा 8 मई 2026 को भी ऐसे शिविर आयोजित किए जा चुके हैं। राजस्व मंत्री बावनकुळे ने कहा कि महसूल विभाग ने नागरिकों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। अकृषक कानून में संशोधन के कारण वार्षिक कर वसूली समाप्त कर दी गई है। तुकड़ेबंदी कानून हटने से लाखों परिवारों के घरों को वैधानिक मान्यता मिलने का रास्ता साफ हुआ है। उन्होंने बताया कि “वर्टिकल सातबारा” व्यवस्था लागू होने से फ्लैट धारकों को भी प्रॉपर्टी कार्ड उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि अब महसूल विभाग पहले भूमि मोजणी, फिर नोंदणी और उसके बाद म्युटेशन की प्रक्रिया लागू करेगा, जिससे जमीन पंजीकरण के बाद होने वाले विवादों में कमी आएगी। साथ ही “लैंड टाइटलिंग” प्रणाली के जरिए संपत्ति की संपूर्ण जानकारी प्रॉपर्टी कार्ड में दर्ज होगी और भविष्य में जमीन की खरीद-बिक्री ऑनलाइन संभव हो सकेगी। मंगल प्रभात लोढ़ा ने कहा कि महसूल विभाग के निर्णयों से नागरिकों के दैनिक जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। उन्होंने अभियान की सराहना करते हुए कहा कि तालुका स्तर तक ऐसे शिविर आयोजित होने से लोगों को एक ही स्थान पर अनेक सेवाएं मिल रही हैं। कार्यक्रम के दौरान मुंबई उपनगर जिले में लगभग 5 हजार करोड़ रुपये मूल्य की शर्तभंग भूमि को पुनः सरकारी कब्जे में लेने की कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी सौरभ कटियार की सराहना की गई। शासन की जमीन निजी कब्जे में जाने से बचाने के लिए राजस्व मंत्री के हाथों उनका सम्मान भी किया गया।जिलाधिकारी सौरभ कटियार ने अपने प्रास्ताविक भाषण में कहा कि जिला प्रशासन नागरिक केंद्रित कार्यशैली अपनाते हुए महाराजस्व समाधान शिविरों के माध्यम से सेवाओं को अधिक पारदर्शी और गतिशील बनाने का प्रयास कर रहा है। शिविर में नागरिकों को अधिवास प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, वरिष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र, सातबारा उतारा और फेरफार, संजय गांधी निराधार योजना के लाभ, राशन कार्ड, संपत्ति पत्रिका और प्रतिलिपियां, प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना कार्ड, पहचान पत्र, मतदाता उतारा, तृतीयपंथी कार्ड, बचत समूह प्रमाणपत्र आदि वितरित किए गए। इसके अलावा झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को आवास भी प्रदान किए गए।
