बरेली, उत्तर प्रदेश। भारतीय उपमहाद्वीप की सांस्कृतिक परंपराओं में गौसेवा और गोचर भूमि संरक्षण का विशेष स्थान रहा है। सनातन परंपरा में गौसेवा को केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं माना गया, बल्कि इसे सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय संतुलन का आधार भी समझा गया है। लंबे समय से यह धारणा रही है कि समृद्ध और संतुलित समाज के निर्माण में गौवंश की भूमिका महत्वपूर्ण है, किंतु बदलते समय में यह परंपरा कई चुनौतियों का सामना कर रही है। आज शहरीकरण, भूमि उपयोग में परिवर्तन और कृषि के यंत्रीकरण के चलते गौ-पालन की परंपरा कमजोर होती जा रही है, जिसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में गौवंश सड़कों पर बेसहारा भटकने को मजबूर है और कचरा व प्लास्टिक खाने जैसी गंभीर समस्या से जूझ रहा है। इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 27 अप्रैल 2026 और 27 जुलाई 2026 को ‘गो सम्मान दिवस’ मनाने का आह्वान किया गया है। पिछले एक दशक में यह अभियान धीरे-धीरे व्यापक रूप लेता जा रहा है, जिसमें साधु-संतों के साथ समाज के विभिन्न वर्गों की भागीदारी बढ़ी है। विशेष रूप से युवाओं को इस पहल से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है, जिससे यह कार्यक्रम केवल प्रतीकात्मक न रहकर एक जनआंदोलन का रूप ले सके। डिजिटल माध्यमों के उपयोग से इस अभियान को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है और लोगों में जागरूकता बढ़ी है। गौ संरक्षण को केवल धार्मिक दृष्टिकोण से देखने के बजाय इसे आर्थिक और पारिस्थितिक नजरिए से भी समझने की जरूरत है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गौवंश की उपयोगिता आज भी महत्वपूर्ण है—जैविक खेती के लिए प्राकृतिक उर्वरक, बायोगैस जैसे वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत और पर्यावरण संरक्षण में इसकी अहम भूमिका है। वैश्विक स्तर पर ऊर्जा संकट और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बीच यह मॉडल एक टिकाऊ समाधान के रूप में उभर सकता है।हालांकि, इन संभावनाओं के बावजूद नीति स्तर पर अपेक्षित गति नहीं दिखाई देती। भूमि उपयोग में बदलाव, गोचर भूमि का घटता दायरा और गो-पालन की घटती परंपरा इस दिशा में बड़ी बाधाएं हैं। संयुक्त राष्ट्र के ‘सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030’ के संदर्भ में भी यह जरूरी हो जाता है कि प्रकृति आधारित और समावेशी विकास मॉडल अपनाए जाएं, जिनमें गौवंश आधारित अर्थव्यवस्था एक महत्वपूर्ण कड़ी बन सकती है।अंततः, यह स्पष्ट है कि गौ संरक्षण का विषय केवल आस्था का नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी, पर्यावरणीय संतुलन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सशक्तिकरण से भी जुड़ा हुआ है। इस दिशा में प्रभावी बदलाव के लिए सरकार और समाज दोनों को मिलकर कार्य करना होगा, तभी यह अभियान अपने उद्देश्य को सार्थक रूप से प्राप्त कर सकेगा।
