जनविश्वास पर खरा उतरना ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी कसौटी: योगी आदित्यनाथ

लोकायुक्त संगठन के स्वर्ण जयंती समारोह में बोले मुख्यमंत्री- पारदर्शिता और ईमानदारी से ही हासिल होगा सुशासन का लक्ष्य

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत संवैधानिक संस्थाओं के प्रति सामान्य नागरिक का विश्वास है। जनता का विश्वास नहीं होगा तो सुशासन का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। लोकतंत्र की सबसे बड़ी कसौटी यही है कि शासन और संवैधानिक संस्थाएं जनविश्वास पर खरी उतरें। लखनऊ में उत्तर प्रदेश लोकायुक्त संगठन के 50वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने संगठन की पांच दशकों की यात्रा के लिए उससे जुड़े प्राधिकारियों, विधि अधिकारियों और अन्य कार्मिकों को बधाई दी। इस अवसर पर लोकायुक्त प्रशासन की सूचना पुस्तिका एवं स्वर्ण जयंती स्मारिका का विमोचन भी किया गया। योगी ने कहा कि संविधान निर्माताओं ने देश को संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था देते समय नागरिकों के विश्वास को सर्वोच्च महत्व दिया। सुशासन का वास्तविक उद्देश्य तभी पूरा होगा, जब समाज के अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति भी संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास और गौरव की अनुभूति कर सके।
80 हजार राशन दुकानों पर तकनीक से निगरानी
मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में तकनीक के इस्तेमाल का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश की करीब 80 हजार उचित दर की दुकानों में ई-पॉस मशीनों को मुख्यालय की निगरानी व्यवस्था से जोड़ा गया है। मशीन के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ या उसे निर्धारित स्थान से इधर-उधर करने पर अलर्ट मिल जाता है। इससे राशन वितरण में हेराफेरी की गुंजाइश को काफी हद तक समाप्त करने में मदद मिली है। उन्होंने दावा किया कि आज उनके पास अपनी समस्याएं लेकर आने वाले सैकड़ों लोगों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित शिकायतें बेहद कम हो गई हैं।
1.10 करोड़ से अधिक लाभार्थियों के खातों में सीधे पेंशन
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार दिव्यांगजन, वृद्धजन और निराश्रित महिलाओं को ₹12 हजार वार्षिक पेंशन उपलब्ध करा रही है। एक क्लिक के माध्यम से पेंशन की राशि 1 करोड़ 10 लाख से अधिक लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे भेजी जाती है और बीच में किसी बिचौलिए की भूमिका नहीं रहती। योगी ने कहा कि संविधान में न्याय, सत्य और समता जैसी मूल भावनाओं को महत्व दिया गया है तथा प्रत्येक व्यक्ति को न्याय पाने का अधिकार है। शासन व्यवस्था में जितनी अधिक शुचिता, पारदर्शिता और ईमानदारी होगी, सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने में उतने ही बेहतर परिणाम सामने आएंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि उत्तर प्रदेश लोकायुक्त संगठन अपने दायित्वों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करते हुए आगे बढ़े, इसके लिए राज्य सरकार की ओर से आवश्यक सहयोग निरंतर उपलब्ध कराया जाएगा।

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