फडणवीस मंत्रिमंडल के बड़े फैसले: मुंबई पुलिस के लिए 40 हजार आवास, चुनाव कानून में संशोधन

नासिक में महाराष्ट्र साहित्य परिषद को स्टांप ड्यूटी से राहत, आर्वी नगर परिषद को व्यावसायिक संकुल के लिए मुफ्त जमीन

मुंबई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई महाराष्ट्र मंत्रिमंडल की बैठक में मंगलवार को कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। इनमें मुंबई पुलिस हाउसिंग टाउनशिप परियोजना के लिए अतिरिक्त पदों का सृजन, स्थानीय निकाय चुनाव नियमों में एकरूपता लाने के लिए कानून में संशोधन, वर्धा की आर्वी नगर परिषद को मुफ्त सरकारी जमीन और महाराष्ट्र साहित्य परिषद की नासिक शाखा को स्टांप ड्यूटी में छूट शामिल है।
मुंबई पुलिस के लिए 40 हजार आवास
मुंबई पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सरकारी आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रस्तावित मुंबई पुलिस हाउसिंग टाउनशिप परियोजना के अध्यक्ष कार्यालय में चार अतिरिक्त पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। परियोजना के तहत मुंबई में 74 भूखंडों पर करीब 40 हजार आवास बनाने की योजना है, जिस पर लगभग ₹20 हजार करोड़ खर्च होने का अनुमान है। परियोजना के व्यापक नियोजन, सरकारी संस्थाओं के बीच समन्वय, वित्तीय प्रबंधन और समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए एक उप सचिव, एक अवर सचिव और दो कक्ष अधिकारी के पद बनाए जाएंगे। इन पदों पर सालाना करीब ₹63.03 लाख खर्च होने का अनुमान है।
नगर परिषद-नगर पंचायत चुनाव कानून में संशोधन
स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के चुनाव नियमों में एकरूपता लाने के लिए महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत और औद्योगिक नगरी अधिनियम, 1965 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। इसके लिए संशोधन अध्यादेश, 2026 जारी किया जाएगा। मौजूदा व्यवस्था में नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव में नामांकन खारिज होने पर जिला न्यायालय में अपील का प्रावधान है, जबकि महानगरपालिका चुनाव व्यवस्था में ऐसा प्रावधान नहीं है। इसी असमानता को दूर करने के लिए संबंधित धाराओं में संशोधन किया जाएगा। नगर पंचायतों पर मतदाता सूची, मतदान प्रक्रिया और अन्य चुनावी प्रावधान भी आवश्यक बदलावों के साथ लागू किए जाएंगे।
आर्वी नगर परिषद को मुफ्त सरकारी जमीन
वर्धा जिले की आर्वी नगर परिषद को व्यावसायिक संकुल बनाने के लिए 6,240.30 वर्ग मीटर सरकारी जमीन नि:शुल्क देने को मंजूरी दी गई। ‘क’ वर्ग की नगर परिषद होने और आय के सीमित साधनों को देखते हुए सरकार ने विशेष मामले के रूप में जमीन पर देय प्रीमियम माफ करने का फैसला किया है। सरकार के अनुसार इससे नगर परिषद की आय बढ़ाने और शहर के विकास में मदद मिलेगी।
महाराष्ट्र साहित्य परिषद को स्टांप ड्यूटी में छूट
महाराष्ट्र साहित्य परिषद की नासिक शाखा को अध्ययन कक्ष और पुस्तकालय के लिए दी गई इमारत के लीज दस्तावेज पर लगने वाली स्टांप ड्यूटी माफ करने का भी निर्णय लिया गया। नासिक महानगरपालिका की देवलाली स्थित देवीचौक प्रशासनिक इमारत की दूसरी और तीसरी मंजिल परिषद को अध्ययन कक्ष एवं पुस्तकालय के लिए लीज पर देने का निर्णय पहले लिया जा चुका है। पुस्तकालय और अध्ययन कक्ष की गतिविधियां जनहित में संचालित होने के आधार पर परिषद ने लीज दस्तावेज के पंजीयन पर देय स्टांप ड्यूटी माफ करने का अनुरोध किया था, जिसे मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी।