आपदा प्रबंधन, बुनियादी ढांचा, कानून-व्यवस्था, महिला सुरक्षा और पुनर्विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता
मुंबई। सुरक्षित, सक्षम और विकसित महाराष्ट्र के निर्माण के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। आपदा प्रबंधन, बुनियादी ढांचा, कानून-व्यवस्था, महिला सुरक्षा, जल संरक्षण, पुनर्विकास और नागरिक केंद्रित विकास कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। यह बात शुक्रवार को उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विधान परिषद में अंतिम सप्ताह प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कही। उपमुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि मुंबई में मेगा कंक्रीट सड़क परियोजना के तहत अब तक 575 किलोमीटर सड़कों का काम पूरा हो चुका है। परियोजना पूरी होने के बाद शहर की 93 प्रतिशत सड़कें कंक्रीट की हो जाएंगी। ‘मिसिंग लिंक’ और ‘अटल सेतु’ जैसी परियोजनाओं से यातायात सुगम हुआ है, जबकि मेट्रो नेटवर्क से प्रतिदिन लाखों यात्री सफर कर रहे हैं।
आपदा प्रबंधन में त्वरित प्रतिक्रिया और नागरिकों की सुरक्षा पर जोर
उपमुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि इस वर्ष जून के अंत तक राज्य पर सूखे और जल संकट का खतरा था। किसानों से बुवाई में जल्दबाजी न करने की अपील की गई थी। एक जुलाई के बाद मानसून सक्रिय होने से राज्य के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हुई। इस दौरान सरकार ने तत्काल कदम उठाते हुए सातारा, पालघर, पुणे, रायगढ़, रत्नागिरी, ठाणे और नाशिक जिलों के 3,318 नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। ‘सचेत’ प्रणाली के माध्यम से 16 करोड़ से अधिक पूर्व चेतावनी संदेश भेजे गए। राज्य में 15 एनडीआरएफ और 8 एसडीआरएफ टीमें तैनात कर आपदाओं से निपटने के लिए तैयार रखा गया है।
आषाढ़ी वारी की पृष्ठभूमि में आलंदी में भारी बारिश से हुए नुकसान के बाद 10 करोड़ रुपये का विशेष कोष मंजूर किया गया है। वारकरियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए आवश्यक कार्य युद्धस्तर पर किए जा रहे हैं।
मुंबई को बाढ़ मुक्त बनाने के लिए 13 हजार करोड़ रुपये की परियोजना
उपमुख्यमंत्री शिंदे ने बताया कि मुंबई को बाढ़ की समस्या से स्थायी राहत दिलाने के लिए 13 हजार करोड़ रुपये की एकीकृत बाढ़ नियंत्रण परियोजना केंद्र सरकार को भेजी गई है, जिसे सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है। नालों की सफाई में पारदर्शिता लाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। नियमों का उल्लंघन करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी की गई है। मेगा कंक्रीट सड़क परियोजना, मेट्रो, अटल सेतु और ‘मिसिंग लिंक’ जैसी महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से राज्य के विकास को नई गति मिली है।
अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई
उपमुख्यमंत्री शिंदे ने बताया कि एक अप्रैल 2025 से अवैध खनन और गौण खनिजों के अवैध परिवहन के खिलाफ 7,785 कार्रवाई की गई हैं। इन मामलों में 92.91 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला गया, 4,349 मशीनें और वाहन जब्त किए गए तथा 1,685 मामले दर्ज किए गए। एमपीडीए के तहत 24 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। बीड जिले के गेवराई में रेत से जुड़े गैरव्यवहार के मामले में संबंधित कर्मचारियों को निलंबित किया गया है और तहसीलदार के खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई है। राज्य में गंभीर अपराधों में कमी दर्ज की गई है। मारपीट, छेड़छाड़, लूट, सेंधमारी और चोरी के मामलों में कमी आई है। भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराधों के खुलासे की दर बढ़कर 85.16 प्रतिशत हो गई है। राज्यभर में 1.95 लाख से अधिक प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई हैं।
महिला सुरक्षा और साइबर अपराधों पर कठोर रुख
महिलाओं की सुरक्षा को राज्य सरकार ने सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। महिलाओं से संबंधित अपराधों के खुलासे की दर 94.77 प्रतिशत तक पहुंच गई है, जबकि बलात्कार के 98.18 प्रतिशत मामलों की जांच पूरी की गई है। साइबर आर्थिक धोखाधड़ी के खिलाफ महाराष्ट्र साइबर ने पिछले पांच वर्षों में नागरिकों के 1,599 करोड़ रुपये बचाए हैं। महाराष्ट्र साइबर परियोजना को बोस्टन में ‘डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ईयर’ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है।
नशीले पदार्थों के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति
राज्य सरकार ने नशीले पदार्थों के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति अपनाई है। एमडी ड्रग्स से जुड़े 349 मामलों में 591 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और 193 करोड़ रुपये मूल्य का 83 किलोग्राम एमडी ड्रग्स जब्त किया गया है। अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्कर सलीम डोला और उसके सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई कर 256 करोड़ रुपये मूल्य के ड्रग्स और संपत्ति जब्त की गई है। नशीले पदार्थों से जुड़े मामलों में लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जा रही है।
जल संरक्षण और नागरिक केंद्रित विकास पर जोर
‘कैच द रेन-2026’ अभियान के माध्यम से वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और जल संरक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा। मुंबई में पुनर्विकास परियोजनाओं, आवास योजनाओं और राज्य की महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। उपमुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि महायुति सरकार ने पिछले चार वर्षों में लंबित बुनियादी ढांचा, सिंचाई, आवास और पुनर्विकास परियोजनाओं को गति दी है। ‘लाडकी बहन’ सहित विभिन्न लोककल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया गया है। राज्य में आईटी, डेटा सेंटर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और नए औद्योगिक निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है। नर्मदा नदी का 10 टीएमसी पानी महाराष्ट्र को मिलने से खानदेश के विकास को नई गति मिलेगी।विकास कार्यों का होगा सोशल और टेक्नोलॉजी ऑडिट
स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के विकास कार्यों में गुणवत्ता, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए ‘सोशल एंड टेक्नोलॉजी ऑडिट’ व्यवस्था लागू की जाएगी। जियो-टैगिंग, जीआईएस मैपिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और नागरिकों की भागीदारी के माध्यम से विकास कार्यों का स्वतंत्र मूल्यांकन किया जाएगा।
मुंबई की पुनर्विकास परियोजनाओं को गति
मुंबई में मोतीलाल नगर, अभ्युदय नगर, जीटीबी नगर, कामाठीपुरा, एसवीपी नगर और बीडीडी चॉल सहित विभिन्न पुनर्विकास परियोजनाओं का काम तेजी से किया जा रहा है। इन परियोजनाओं से लाखों परिवारों को आधुनिक और बड़े घर उपलब्ध होंगे। पगड़ी प्रणाली, फनल जोन, रक्षा विभाग और सीआरजेड प्रतिबंधों के कारण लंबित पुनर्विकास परियोजनाओं को गति देने के लिए भी सरकार ने नीतिगत निर्णय लिए हैं।
राज्यभर में महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का निर्माण
मुंबई, ठाणे, पुणे, कोंकण, विदर्भ और मराठवाड़ा में सड़क, सुरंग, कोस्टल रोड, पुल, राजमार्ग और हवाई अड्डा परियोजनाओं का काम तेजी से चल रहा है। मढ-वर्सोवा पुल, जीएमएलआर, ठाणे-बोरीवली सुरंग, विरार-अलीबाग कॉरिडोर, पुणे रिंग रोड, जालना-नांदेड़ राजमार्ग, भंडारा-गढ़चिरौली राजमार्ग, धरमतर-करंजा पुल, कोंकण कोस्टल रोड, सूरजागढ़ माइनिंग कॉरिडोर और पालघर में प्रस्तावित तीसरे ऑफशोर हवाई अड्डे सहित कई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं से महाराष्ट्र के विकास को नई गति मिल रही है।
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि राज्य सरकार विकास कार्यों में गुणवत्ता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए सुरक्षित, सक्षम और विकसित महाराष्ट्र के निर्माण के लिए लगातार कार्य करती रहेगी।
