FDA मंत्री के निजी सचिव रहते भ्रष्टाचार विवाद में आया था नाम, अब महाराष्ट्र सरकार ने डॉ. रामदास गाडे को किया निलंबित

पुणे। महाराष्ट्र सरकार ने पशुसंवर्धन एवं दुग्ध व्यवसाय विभाग में अनियमितता और कदाचार के मामले में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए डॉ. रामदास गाडे को निलंबित कर दिया है। डॉ. गाडे मावल, जिला पुणे स्थित तालुका पशुसंवर्धन एवं दुग्ध व्यवसाय अधिकारी कार्यालय में सहायक आयुक्त के पद पर कार्यरत थे। महाराष्ट्र शासन के पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास एवं मत्स्य व्यवसाय विभाग ने 19 नवंबर 2026 को इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किया है। उन्हें अगले आदेश तक निलंबित रखने का निर्देश दिया गया है। दरअसल, मामला सुगंधित तंबाकू बनाने वाली सोपस्क कंपनी से जुड़ा है। 8 दिसंबर 2025 को कंपनी के भिवंडी स्थित गोदाम और बाद में पुणे कार्यालय पर छापेमारी की गई थी। कंपनी ने इस कार्रवाई को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। इसके बाद FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे ने मामले की जांच की। रिपोर्ट के मुताबिक, जांच में संबंधित अधिकारियों ने आरोप लगाया कि तत्कालीन निजी सचिव डॉ. रामदास गाडे के दबाव में छापेमारी की गई थी। कार्रवाई की निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने से पहले छापा मारने और अधिकारियों पर दबाव बनाने के आरोप भी सामने आए। बता दें कि डॉ. रामदास गाडे का नाम इससे पहले भी महाराष्ट्र मंत्रालय के एक चर्चित रिश्वतखोरी प्रकरण के दौरान सामने आया था। उस समय वे राज्य के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) मंत्री नरहरी झिरवाल के निजी सचिव के रूप में कार्यरत थे। मंत्रालय में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की कार्रवाई के बाद उनके नाम को लेकर भी विवाद खड़ा हुआ था। इसके कुछ ही दिनों बाद मंत्री झिरवाल ने उन्हें निजी सचिव के पद से कार्यमुक्त कर मूल विभाग में वापस भेज दिया था।
मंत्रालय में रिश्वतखोरी प्रकरण के बाद भी विवादों में रहे
फरवरी 2026 में FDA मंत्री नरहरी झिरवाल के मंत्रालय स्थित कार्यालय में ACB ने कार्रवाई करते हुए विभागीय लिपिक राजेंद्र ढेरिंगे को कथित तौर पर 35 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। आरोप था कि एक मेडिकल स्टोर का निलंबित लाइसेंस बहाल कराने के नाम पर रिश्वत की मांग की गई थी। इस प्रकरण के दौरान डॉ. रामदास गाडे का नाम भी सामने आया था। कुछ मीडिया रिपोर्टों में स्टिंग ऑपरेशन से जुड़े वीडियो में उनका नाम आने का उल्लेख किया गया था। हालांकि, उनकी कथित भूमिका को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई थी। मामले के बाद 16 फरवरी 2026 से उन्हें मंत्री के निजी सचिव पद से हटाकर उनके मूल विभाग में वापस भेजने की कार्रवाई की गई। अब करीब नौ महीने बाद महाराष्ट्र सरकार ने डॉ. गाडे के खिलाफ एक अन्य प्रशासनिक मामले में निलंबन का आदेश जारी किया है। इससे उनके कार्यकाल और विभागीय भूमिका को लेकर एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है।
अनियमितता और कदाचार के आधार पर निलंबन
महाराष्ट्र शासन के 19 नवंबर 2026 के आदेश में उल्लेख किया गया है कि डॉ. रामदास गाडे के खिलाफ अनियमितता एवं गैरवर्तन (कदाचार) के कारण विभागीय कार्रवाई प्रस्तावित है। इसी आधार पर महाराष्ट्र नागरी सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1979 के नियम 4(1)(अ) के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। आदेश के अनुसार, निलंबन की अवधि में उनका मुख्यालय जिला पशुसंवर्धन उपआयुक्त कार्यालय, पुणे निर्धारित किया गया है। सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वे मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे।
निजी नौकरी और कारोबार पर भी पाबंदी
सरकारी आदेश में निलंबन अवधि के दौरान डॉ. गाडे पर निजी नौकरी स्वीकार करने, व्यापार करने अथवा किसी उद्योग में निवेश करने पर भी रोक लगाई गई है। यदि वे निलंबन के दौरान इन शर्तों का उल्लंघन करते हैं तो इसे सरकारी सेवा नियमों के तहत गैरवर्तन माना जाएगा। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार निर्वाह भत्ता और अन्य पात्र भत्ते दिए जाएंगे। यह निलंबन अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।
पहले मंत्रालय, अब मूल विभाग में कार्रवाई
डॉ. रामदास गाडे का मामला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि पहले वे FDA मंत्री के निजी सचिव रहते हुए मंत्रालय के रिश्वतखोरी प्रकरण से जुड़े विवाद में सुर्खियों में आए थे और अब उनके मूल विभाग ने अनियमितता एवं कदाचार के आधार पर निलंबन की कार्रवाई की है। हालांकि, मौजूदा निलंबन आदेश में उन विशिष्ट अनियमितताओं का विस्तृत ब्योरा नहीं दिया गया है, जिनके आधार पर यह कार्रवाई की गई है। न ही पूर्व के रिश्वतखोरी प्रकरण में उनकी भूमिका को किसी आधिकारिक जांच या न्यायिक आदेश द्वारा दोषसिद्ध बताया गया है। ऐसे में विभागीय जांच और उसके निष्कर्ष सामने आने के बाद ही पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
