मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए जिलाधिकारियों को आगे आने के निर्देश, 1,240 करोड़ रुपये का फंड उपलब्ध
मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे ने जिला स्तर पर समन्वय और जनजागरूकता बढ़ाने पर दिया जोर, अब तक मिले 432 आवेदन

मुंबई। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित कर इसका लाभ अधिक से अधिक मछुआरों तक पहुंचाने के लिए जिलाधिकारियों को सक्रिय पहल करनी चाहिए। पालकमंत्री, जिला नियोजन अधिकारी और मत्स्यव्यवसाय विभाग के अधिकारियों के समन्वय से जिलावार कार्ययोजना तैयार की जाए। ये निर्देश मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे ने ऑनलाइन समीक्षा बैठक में दिए। राणे ने बताया कि योजना के तहत 1,240 करोड़ रुपये का निधि उपलब्ध है। इस राशि का उचित नियोजन और प्रभावी उपयोग होने से मछुआरों को बड़ा लाभ मिल सकता है। इससे मत्स्यव्यवसाय को बढ़ावा मिलने के साथ जिलों की अर्थव्यवस्था और लोगों की आय में भी वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि योजना का वास्तविक लाभ राज्य के मछुआरा समुदाय और पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाना सरकार का उद्देश्य है। इसके लिए मत्स्यव्यवसाय विभाग, जिलाधिकारी कार्यालय और जिला नियोजन अधिकारियों को आपसी समन्वय से काम करना होगा। योजनाओं की जानकारी प्रत्येक मछुआरे तक पहुंचाई जाए और स्थानीय जरूरतों के अनुसार पालकमंत्री के मार्गदर्शन में आवश्यक निधि के प्रस्ताव तैयार किए जाएं।
अब तक 432 आवेदन, कुछ जिलों में कम प्रतिसाद
मंत्री ने बताया कि योजना के लिए अब तक 432 आवेदन प्राप्त हुए हैं। पुणे, नागपुर और बीड जिलों से अच्छा प्रतिसाद मिला है, लेकिन कुछ जिलों में आवेदनों की संख्या अपेक्षा से कम है। योजना नई होने के कारण जिला स्तर पर व्यापक जनजागरण अभियान चलाने की आवश्यकता है। संभावित लाभार्थियों का स्थानीय सर्वेक्षण कर अधिक से अधिक मछुआरों को महाडीबीटी की ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। मत्स्यव्यवसाय विभाग ने प्रत्येक जिले के संभावित लाभार्थियों और आवश्यक निधि का प्रारंभिक अनुमान जिला स्तर के अधिकारियों को उपलब्ध कराया है। राणे ने कहा कि स्थानीय जरूरतों, संभावित लाभार्थियों की संख्या और जिला नियोजन समिति के बजट को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक जिले में लगभग चार से दस करोड़ रुपये तक निधि उपलब्ध कराने की योजना बनाई जाए। जिलाधिकारियों को पिछले पांच वर्षों में मत्स्य क्षेत्र पर हुए खर्च की समीक्षा करने और इस क्षेत्र में वार्षिक खर्च कम से कम दस गुना बढ़ाने की दिशा में नियोजन करने का सुझाव भी दिया गया।
तकनीकी अड़चनें दूर करने के लिए विभाग रहेगा उपलब्ध
मंत्री ने कहा कि योजना के क्रियान्वयन में आने वाली तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए विभाग के अधिकारी लगातार उपलब्ध रहेंगे। जिला स्तर के मत्स्यव्यवसाय अधिकारियों को जिलाधिकारी कार्यालयों के संपर्क में रहकर आवेदनों, निधि की उपलब्धता और योजना के क्रियान्वयन का नियमित अनुसरण करना चाहिए। बैठक में अपर मुख्य सचिव एन.रामास्वामी, मत्स्यव्यवसाय विभाग के आयुक्त भानुदास पालवे और मत्स्योद्योग महामंडल के अध्यक्ष प्रकाश खपले प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित रहे, जबकि विभिन्न जिलों के जिलाधिकारी और अतिरिक्त जिलाधिकारी ऑनलाइन माध्यम से बैठक में शामिल हुए।
