यूपी में विकास परियोजनाओं को समयसीमा में पूरा करने के निर्देश, निवेश का लाभ युवाओं और स्थानीय लोगों तक पहुंचाने पर जोर
सीएम योगी ने स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की समीक्षा बैठक में एक्सप्रेस-वे, सड़क, सिंचाई और रोजगार योजनाओं की प्रगति पर की चर्चा

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लखनऊ में स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए सभी कार्य निर्धारित समयसीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए निजी क्षेत्र को दी जा रही नीतिगत रियायतों, सुविधाओं और सब्सिडी का अधिकतम लाभ प्रदेश के युवाओं तथा स्थानीय नागरिकों को मिलना चाहिए। रोजगार सृजन और जनहित प्रत्येक नीति एवं निर्णय का प्रमुख आधार होना चाहिए।
एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा
मुख्यमंत्री ने चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे की निविदा प्रक्रिया आगामी 30 नवंबर तक पूरी करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेस-वे के लिए 91.46 प्रतिशत भूमि का क्रय पूरा हो चुका है और चयनित फर्म को एलओए जारी कर दिया गया है। आगरा-लखनऊ-पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेस-वे के लिए 82.98 प्रतिशत, झांसी लिंक एक्सप्रेस-वे के लिए 86.04 प्रतिशत और जेवर लिंक एक्सप्रेस-वे के लिए 83.45 प्रतिशत भूमि प्राप्त की जा चुकी है। इन परियोजनाओं के निर्माण के लिए चयनित फर्मों को एलओए भी जारी किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने मेरठ-हरिद्वार एक्सप्रेस-वे, विंध्य एक्सप्रेस-वे और विंध्य-पूर्वांचल स्पर के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के लिए प्राप्त निविदाओं की वित्तीय बिड अगले दो सप्ताह में खोलने और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क से जुड़ी कार्यवाही तेज करने को कहा।
सड़क और सिंचाई परियोजनाओं को जल्द पूरा करने पर जोर
मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग की 47,248 करोड़ रुपये की लागत वाली 279 परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए। गड्ढा मुक्ति अभियान के तहत शेष सड़कों की मरम्मत तत्काल पूरी करने को भी कहा। सिंचाई क्षेत्र की प्रमुख परियोजनाओं के साथ मध्य गंगा नहर परियोजना के द्वितीय चरण, हस्तिनापुर तटबंध और सिंहवाहिनी पम्प नहर परियोजना को शीघ्र लोकार्पित करने के निर्देश दिए गए।
गरीब परिवारों और श्रमिकों को योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश
जीरो पावर्टी अभियान के तहत चिह्नित 12.50 लाख परिवारों को आवास, आयुष्मान कार्ड, अंत्योदय कार्ड और रोजगारपरक कौशल प्रशिक्षण जैसी सुविधाओं से संतृप्त करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने श्रमिकों के लिए लेबर अड्डों पर लगाए जा रहे शिविरों के माध्यम से श्रम कार्ड, आयुष्मान कार्ड, रियायती भोजन और निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध कराने को कहा।
आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के मानदेय और महिला रोजगार पर ध्यान
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि प्रदेश के 88 विभागों में कार्यरत 3,10,437 आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को नई व्यवस्था के तहत बढ़ा हुआ मानदेय समय से और पूरा मिले। इसके साथ ही महिला श्रम भागीदारी बढ़ाने के लिए निर्माणाधीन वर्किंग वूमेन हॉस्टल्स के कार्यों में तेजी लाने को कहा। ग्राम पंचायतों में स्थापित की जा रही 11,350 डिजिटल लाइब्रेरी का काम भी शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए।
