कहा- राज्य के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जल आपूर्ति परियोजनाओं को केंद्र द्वारा मदद की जानी चाहिए, मराठी को अभिजात भाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए
गांधीनगर। सूखाग्रस्त मराठवाड़ा में पानी की समस्या है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि नदी जोड़ो परियोजना, मराठवाड़ा वाटर ग्रिड और कोंकण से बहकर समुद्र में जाने वाले पानी के समुचित उपयोग के लिए केंद्र से मदद की जरूरत है और साथ ही मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा देने के संबंध में केंद्र शीघ्र निर्णय ले। वे आज अहमदाबाद के गांधीनगर में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में बोल रहे थे। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने की। बैठक में उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस के साथ-साथ गुजरात और गोवा के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित राज्यों दादरा और नगर हवेली, दमण और दीव के प्रशासक, राज्य के मुख्य सचिव मनोज सौनिक उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने यह भी जानकारी दी कि वे तिलारी सिंचाई परियोजना को पूरा करने के लिए गोवा राज्य के साथ समन्वय के साथ काम कर रहे हैं और गोवा के मुख्यमंत्री के साथ उनकी बैठक भी हुई है।
प्याज खरीदी केन्द्रों की संख्या बढ़ाई जाए
मुख्यमंत्री ने नाफेड द्वारा प्याज खरीद का महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह का अभिनंदन किया और इस खरीद को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए खरीद केंद्रों की संख्या बढ़ाने का भी अनुरोध किया।
मराठी को राजभाषा का दर्जा मिलना चाहिए
मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा दिलाने की मांग कई वर्षों से प्रलंबित है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यह मराठी अस्मिता का सवाल है और केंद्र को इस संबंध में जल्द से जल्द फैसला लेना चाहिए।कोस्टल रोड की मांग
राज्य सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए डहाणू से सिंधुदुर्ग तक एक तटीय सड़क (कोस्टल रोड) का निर्माण कर रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी विश्वास व्यक्त किया कि यदि इस मार्ग को गोवा और गुजरात राज्य से जोड़ दिया जाए तो निश्चित रूप से राज्य में पर्यटन बढ़ेगा।
समझौता ज्ञापनों का बेहतर कार्यान्वयन
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार द्वारा पिछले वर्ष संचालित गतिविधियों, उपक्रमों एवं कार्यक्रमों की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ‘शासन आपल्या दारी’ जैसे महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के माध्यम से अब तक 1.5 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को एक ही छत के नीचे लाभ प्रदान किया गया है। आज महाराष्ट्र विदेशी निवेश के मामले में देश का अग्रणी राज्य बन गया है। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हुए समझौता ज्ञापनों में से 75 फीसदी का क्रियान्वयन भी हो चुका है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि उपमुख्यमंत्री श्री फड़णवीस ने जापान से महाराष्ट्र में निवेश के लिए सकारात्मक चर्चा की है। नई बंदरगाह नीति, सूचना प्रौद्योगिकी नीति, वस्त्रोद्योग नीति और हरित हाइड्रोजन नीति के माध्यम से महाराष्ट्र को सबसे आगे ले जाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सीजेडएमपी की मंजूरी मिलने से राज्य के 5 तटीय जिलों में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
आपला दवाखाना’ उपक्रम से दूर होगी कुपोषण की समस्या
महाराष्ट्र में देश में सबसे अधिक 20 हजार 870 प्राथमिक कृषि ऋण संस्थाएं हैं और अगले दो वर्षों में हम राज्य में 12 हजार संस्थाओं का संगणकीकरण करने जा रहे हैं। राज्य के सरकारी अस्पतालों में सभी के लिए जांच और इलाज मुफ्त कर दिया गया है। बीमा संरक्षण एक लाख से बढ़ाकर पांच लाख कर दिया गया है। ‘बालासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना’ योजना के माध्यम से प्राथमिक जांच की सुविधा प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में यह भी कहा कि आदिवासी इलाकों में कुपोषण की समस्या के समाधान के लिए राज्य टास्क फोर्स की स्थापना की गयी है।
डीबीटी में 34 अन्य योजनाएं और जोड़ी जायेंगी
यह कहते हुए कि महाराष्ट्र में 2 हजार 444 ग्राम पंचायतें आज भारत नेट के माध्यम से जुड़ जायेंगी, मुख्यमंत्री ने कहा कि 12 हजार 513 ग्राम पंचायतों ने ‘फाइबर टू द होम कनेक्शन’ के लिए बीएसएनएल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं। राज्य सरकार की सार्वजनिक खरीद में ‘मेक इन इंडिया’ को प्राथमिकता देते हुए राज्य खरीद नीति में सुधार किया गया है। साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ सही लाभार्थियों तक पहुंचे इसके लिए राज्य में महाडीबीटी योजना शुरू की गई है। इसमें 34 अन्य योजनाएं जोड़ने का काम चल रहा है। महाराष्ट्र में 1 लाख 80 हजार मछुआरों को बायोमेट्रिक कार्ड दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य में बैंकिंग नेटवर्क का लगभग 100 प्रतिशत कवरेज उपलब्ध है और राज्य बैंकर्स समिति को बचे हुए गांवों में भी यह सुविधा तुरंत उपलब्ध कराने का निर्देश दिये गये हैं।
महिला अत्याचार पर त्वरित कार्यवाही
राज्य सरकार महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों को लेकर गंभीर है और यौन अपराधों, महिलाओं और बच्चों के साथ बलात्कार के मामलों की जांच तेजी से की जा रही है। यौन अपराधों के लिए जांच ट्रैकिंग प्रणाली की अनुपालन दर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। महाराष्ट्र में दोषी सिद्ध होने की दर करीब 46 फीसदी है। उन्होंने कहा कि बलात्कार और पॉस्को एक्ट के मामलों में त्वरित कार्रवाई के लिए 138 ‘फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट’ स्थापित किये गये हैं। किसानों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से मात्र एक रूपये में फसल बीमा योजना लागू की जा रही है। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह जानकारी भी दी कि ‘नमो किसान महासम्मान’ योजना के अंतर्गत राज्य की ओर से किसानों को हर साल 6 हजार रुपये दिए जा रहे हैं।
