मुख्य आयुक्त मनु कुमार श्रीवास्तव ने सेवा अधिकार कानून के तहत आवेदनों का समयबद्ध निपटारा करने के दिए निर्देश

RTS डैशबोर्ड की समीक्षा में मुख्य आयुक्त मनु कुमार श्रीवास्तव ने जिलाधिकारियों और विभागीय सचिवों को दिए निर्देश

मुंबई। महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, 2015 के तहत प्राप्त आवेदनों का निर्धारित समयसीमा में निपटारा करने और नागरिकों को अधिसूचित सेवाएं उपलब्ध कराने में 90 प्रतिशत से अधिक लक्ष्य हासिल करने के निर्देश महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोग के मुख्य आयुक्त मनु कुमार श्रीवास्तव ने दिए हैं। महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोग के कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में राज्य के सभी जिलाधिकारियों और प्रशासनिक विभागों के सचिवों के साथ RTS डैशबोर्ड की समीक्षा की गई। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, मृद एवं जलसंधारण सचिव जितेंद्र पापळकर, आयोग के विशेष कार्य अधिकारी दिलीप शिंदे, महाआईटी महामंडल के मुख्य परिचालन अधिकारी भगवान पाटील सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। राज्य के सभी जिलाधिकारी और विभागीय सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में जुड़े। बैठक में महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, 2015 को लागू करने वाले अधिकारियों की सेवा वितरण संबंधी कार्यप्रदर्शन का जिलावार और विभागवार मूल्यांकन RTS डैशबोर्ड पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर किया गया। मुख्य आयुक्त श्रीवास्तव ने निर्देश दिया कि उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर यह सुनिश्चित किया जाए कि सेवा वितरण में 90 प्रतिशत से अधिक लक्ष्य हासिल हो। उन्होंने RTS सेवाओं की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए डैशबोर्ड में आवश्यक सुधार करने हेतु महाआईटी के संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय कर कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने कहा कि जिलों को अपनी कार्यप्रदर्शन क्षमता को लगातार बेहतर करते हुए 100 प्रतिशत के करीब पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। नागरिकों को सेवाएं संवेदनशीलता और तेजी के साथ उपलब्ध कराई जाएं तथा अनावश्यक विलंब से बचा जाए।श्रीवास्तव ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सेवा वितरण व्यवस्था की नियमित समीक्षा करें और जहां आवश्यकता हो वहां आवश्यक सुधार करें। RTS सेवाओं के क्रियान्वयन में पीछे चल रहे जिलों को विशेष प्रयास कर संतोषजनक प्रदर्शन हासिल करने को कहा गया। बैठक में यह भी कहा गया कि नागरिकों को सेवाएं प्राप्त करने में सुविधा हो, इसके लिए ‘आपले सरकार’ सेवा केंद्र और सेतु केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाएं। आगामी बैठक में RTS सेवाओं से जुड़े आवेदनों के निपटारे में जिलों और विभागों के प्रदर्शन तथा ‘आपले सरकार’ सेवा केंद्रों की कार्यक्षमता की अलग से समीक्षा की जाएगी। संबंधित अधिकारियों को आवश्यक जानकारी और रिपोर्ट पहले से तैयार रखने के निर्देश भी दिए गए हैं।