मुंबई। महाराष्ट्र में ओबीसी और आर्थिक रूप से पिछड़ी लड़कियों के लिए अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आदेश के बाद राज्य के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने बड़ा फैसला लिया है। जानकारी सामने आई है कि चंद्रकांत पाटिल राज्य में ओबीसी और आर्थिक रूप से पिछड़ी लड़कियों की 100 फीसदी फीस माफ करने की सिफारिश करेंगे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने खुद चंद्रकांत पाटिल को ऐसा प्रस्ताव देने का आदेश दिया है। इसके बाद चंद्रकांत पाटिल ने इस संबंध में सिफारिश करने का फैसला किया है। इस फैसले के बाद यह बात सामने आई है कि 642 कोर्सेज के लिए 1 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का प्रावधान करना होगा। महाराष्ट्र में हाल में एक युवती ने बड़ा फैसला लिया था। फीस के लिए पैसे न होने के कारण इस युवती ने अपनी जिंदगी खत्म करने का बड़ा फैसला लिया था। उसने एक सुसाइड नोट लिखा था, ”सरकार मेरी फीस का 50 फीसदी हिस्सा दे रही है। मैं इसके लिए सरकार को धन्यवाद देती हूं, लेकिन मेरे माता-पिता के पास फीस का शेष 50 प्रतिशत भुगतान करने के लिए पैसे नहीं हैं।
इस घटना ने मुख्यमंत्री के मन को झकझोर कर रख दिया था। इस घटना के चलते मुख्यमंत्री ने राज्य में ओबीसी और आर्थिक रूप से पिछड़ी लड़कियों की 100 फीसदी फीस माफी का प्रस्ताव देने को कहा है। बताया गया है कि यह प्रस्ताव जल्द ही दिया जाएगा।
कैबिनेट की मराठा आरक्षण उपसमिति की हुई बैठक
इस बीच, कैबिनेट की मराठा आरक्षण उपसमिति की अहम बैठक हुई है। इस अवसर पर चंद्रकांत पाटिल ने मराठा समुदाय के छात्रों के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। चंद्रकांत पाटिल ने मराठा समुदाय के छात्रों के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कितने हजारों करोड़ रुपये प्रदान किए हैं, इसका विस्तृत विश्लेषण किया। राज्य मंत्रिमंडल की आज की बैठक में मंगरुलपीर में सत्तर सावंगी बैराज को मंजूरी दे दी गई है। तो अब 1345 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित होने जा रहा है, ऐसी जानकारी सामने आई है। राज्य कैबिनेट की बैठक में राज्य में ग्राम पंचायत भवन निर्माण कार्यों के लिए धनराशि बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया है।
कैबिनेट में लिए गए कई फैसले
बैठक में बालासाहेब ठाकरे स्मृति मातोश्री ग्राम पंचायत योजना का भी विस्तार करने का निर्णय लिया गया है। राज्य कैबिनेट में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया। अब शिक्षण संस्थान समूह विश्वविद्यालय स्थापित कर सकेंगे। इस संबंध में दिशानिर्देशों को मंजूरी दे दी गई है। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आज राज्य आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट पेश की गई।
