स्वतंत्रता सेनानियों की संपत्ति विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, एसडीएम का आदेश रद्द
पीलीभीत के एसडीएम की कार्यशैली पर तल्ख टिप्पणी, हाईकोर्ट ने कहा- आदेश बाहरी दबाव में या अधिकारी की अक्षमता का परिणाम, डीएम को स्वतंत्र जांच के निर्देश

प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा खरीदी गई संपत्ति के विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीलीभीत के एसडीएम सदर की कार्यशैली पर कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि एसडीएम का आदेश या तो किसी बाहरी दबाव में पारित किया गया है या फिर संबंधित अधिकारी पूरी तरह अक्षम हैं। अदालत ने एसडीएम का 16 नवंबर 2026 का आदेश निरस्त करते हुए मामले में नए सिरे से निर्णय लेने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकलपीठ ने राजीव गुप्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि मामला बेहद संवेदनशील था। दोनों पक्षों की आपत्तियां दर्ज होने के बावजूद एसडीएम ने बिना कोई निष्कर्ष दिए आवेदन खारिज कर दिया। इस तरह के मामले का निस्तारण पूरी जिम्मेदारी और गंभीरता के साथ किया जाना चाहिए था। मामले के अनुसार, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित संगठन ने एसडीएम न्यायालय में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 115 के तहत विवादित संपत्ति को राज्य में निहित करने की मांग करते हुए प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। याची राजीव गुप्ता ने एसडीएम के यहां लंबित इस प्रार्थना पत्र को अपीलीय न्यायालय में स्थानांतरित करने की मांग की थी, लेकिन अपीलीय न्यायालय ने उनका आवेदन खारिज कर दिया। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट के निस्तारण संबंधी निर्देश के बाद एसडीएम ने प्रार्थना पत्र को बिना कारण दर्ज किए ही निरस्त कर दिया। इसी कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने गंभीर सवाल उठाए और आदेश को निरस्त कर दिया।
1930 में चंदा जुटाकर संपत्ति खरीदने का दावा
याचिका में दावा किया गया है कि विवादित संपत्ति वर्ष 1930 में स्वतंत्रता सेनानियों ने चंदा एकत्र कर खरीदी थी। इसका इस्तेमाल स्वतंत्रता संग्राम के जिला कार्यालय के रूप में किया जाता था। अदालत ने इस दावे की सच्चाई की जांच को महत्वपूर्ण माना है। हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी पीलीभीत की भूमिका पर भी नाराजगी जताई। अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट के निर्देशों के बावजूद जिलाधिकारी ने मामले की व्यक्तिगत निगरानी नहीं की। कोर्ट ने जिलाधिकारी को स्वतंत्र जांच कर यह पता लगाने का निर्देश दिया है कि विवादित संपत्ति वास्तव में स्वतंत्रता सेनानियों ने खरीदी थी या नहीं। अदालत ने कहा कि यदि जांच में यह साबित होता है कि संपत्ति स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा खरीदी गई थी, तो संविधान के अनुच्छेद 296 के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाए।
10 दिसंबर को एसडीएम और डीएम को तलब किया
हाईकोर्ट ने एसडीएम सदर को मामले में नए सिरे से निर्णय लेने का निर्देश दिया है। साथ ही जिलाधिकारी को स्वतंत्र जांच कर रिपोर्ट तैयार करने को कहा है। अदालत ने दोनों अधिकारियों को 10 दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया है।
