मुंबई। बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) क्षेत्र में अनधिकृत निर्माणों की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाएगी। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर दोषी पाए जाने वाले सरकारी अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी। यह घोषणा उद्योग मंत्री उदय सामंत ने विधान परिषद में लक्षवेधी सूचना के उत्तर में की। विधान परिषद सदस्य सचिन अहीर, एड. अनिल परब, भाई जगताप, प्रवीण दरेकर और सुनील शिंदे ने मुंबई में अनधिकृत निर्माणों के बढ़ते मामलों पर सवाल उठाए थे। मंत्री सामंत ने बताया कि वर्तमान में मुंबई के आठ प्रभागों में 7,951 अनधिकृत निर्माण दर्ज किए गए हैं। इनमें से 1,211 निर्माणों को हटा दिया गया है, जबकि 2,015 मामलों में कानूनी प्रक्रिया जारी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार की ओर से बनाई जा रही यह समिति अनधिकृत निर्माणों की गहन जांच करेगी और संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करेगी। इसके अलावा, भविष्य में ऐसे निर्माणों पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे।
