मंत्रालय में 25 नवंबर से अनिश्चितकालीन कामबंद आंदोलन की चेतावनी

वेतनश्रेणी सुधार और पदनाम बदलने की मांग पर लिपिक लामबंद, 40 प्रतिशत पद खाली होने से काम का बढ़ा बोझ

मुंबई। महाराष्ट्र मंत्रालय में आने वाले दिनों में सरकारी कामकाज प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है। मंत्रालयीन लिपिक लंबे समय से वेतनश्रेणी में सुधार और पदनाम बदलने की मांग कर रहे हैं। इसी मांग को लेकर कर्मचारी संगठनों ने 18 नवंबर को मंत्रालय के आरसा गेट पर आंदोलन किया था। अब शासन ने मांगों पर निर्णय नहीं लिया तो 25 नवंबर से अनिश्चितकालीन कामबंद आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी गई है। कर्मचारी संगठन के अनुसार, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग की परीक्षा प्रक्रिया के जरिए चयनित मंत्रालयीन लिपिक मंत्रिमंडल और विधानमंडल के कामकाज, नीतिगत निर्णयों, न्यायालयीन मामलों तथा शासन निर्णयों के गोपनीय मसौदे तैयार करने जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाते हैं। इसके बावजूद उन्हें मिलने वाला वेतन बेहद कम है। संगठन का दावा है कि मुंबई जैसे महंगे शहर में नए नियुक्त लिपिक को करीब 35 हजार रुपये वेतन मिलता है, जो घर का किराया, बच्चों की शिक्षा, परिवार का खर्च और आवागमन की जरूरतों के लिए पर्याप्त नहीं है। इससे कर्मचारियों की आर्थिक और मानसिक परेशानियां बढ़ रही हैं। वेतन विसंगति के कारण कई युवा कर्मचारी नौकरी छोड़कर जिला स्तर की सेवाओं की ओर रुख कर रहे हैं। संगठन के मुताबिक, मंत्रालय में लिपिकों के करीब 40 प्रतिशत पद रिक्त हैं, जिससे कार्यरत कर्मचारियों पर काम का अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। संगठन ने सवाल उठाया है कि वस्तु एवं सेवा कर विभाग के कर सहायकों, मुंबई महानगरपालिका, उच्च न्यायालय और विधानमंडल में समकक्ष पदों की वेतनश्रेणी तथा पदनाम में सुधार किया गया है, तो मंत्रालयीन लिपिकों के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि चौथे वेतन आयोग के समय से चली आ रही वेतन विसंगति अब तक दूर नहीं हुई है और सातवें वेतन आयोग के बक्षी समिति की सिफारिशें भी लागू नहीं की गई हैं। संगठन ने सरकार से जल्द निर्णय लेने की मांग की है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि 25 नवंबर से प्रस्तावित आंदोलन को रोकने के लिए शासन क्या कदम उठाता है।

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