मुंबई-पुणे की बढ़ती प्यास बुझाने के लिए दीर्घकालीन जल योजना तैयार होगी, 2051 तक की जरूरतों पर फडणवीस का जोर

मुंबई। मुंबई महानगर क्षेत्र में वर्ष 2051 और पुणे महानगर क्षेत्र में वर्ष 2047 तक बढ़ने वाली आबादी, शहरीकरण और औद्योगिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एकीकृत, समयबद्ध और आर्थिक रूप से व्यवहार्य दीर्घकालीन जल योजना तैयार की जाएगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नए जल प्रकल्पों के साथ-साथ उपचारित गंदे पानी के पुनः उपयोग, पानी की लीकेज रोकने, वर्षा जल संचयन और वैकल्पिक जल स्रोतों पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री फडणवीस की अध्यक्षता में शुक्रवार को सरकारी आवास वर्षा में मुंबई और पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अंतर्गत जल नियोजन एवं प्रबंधन की समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान जल संसाधन मंत्री गिरीश महाजन, मुंबई शहर के सहपालक मंत्री मंगलप्रभात लोढ़ा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बढ़ती आबादी, तेजी से हो रहे शहरीकरण, उद्योगों और डेटा सेंटर की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए उपलब्ध जल स्रोतों का प्रभावी इस्तेमाल करना होगा। इसके साथ ही नए और वैकल्पिक जल स्रोतों की तलाश तथा उपचारित सीवेज के पुनः उपयोग को बढ़ावा देना जरूरी है। उन्होंने मुंबई और पुणे महानगर क्षेत्रों में चल रही जल परियोजनाओं को समय पर पूरा करने तथा प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए वन एवं पर्यावरण संबंधी मंजूरी, भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास की प्रक्रिया समानांतर रूप से पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने महानगरपालिकाओं और नगरपालिकाओं को जल लेखा परीक्षण कराने तथा पानी की आवक, वितरण और बिलिंग का सटीक हिसाब रखने को कहा। व्यावसायिक और औद्योगिक उपयोग के लिए स्मार्ट मीटर लगाने तथा बिना राजस्व वाले पानी की मात्रा चरणबद्ध तरीके से कम करने पर भी जोर दिया।
मुंबई के लिए 2051 तक 16,139 एमएलडी पानी की मांग का अनुमान
मुख्यमंत्री ने कहा कि मुंबई महानगर क्षेत्र के लिए भातसा, पिंजाल, तानसा और वैतरणा जैसे मौजूदा जल स्रोत महत्वपूर्ण हैं। लेकिन वर्ष 2051 तक बढ़ने वाली मांग और उपलब्ध जल आपूर्ति के बीच संभावित अंतर को देखते हुए अभी से बहुआयामी उपाय करने होंगे। उन्होंने काळू, देहरजी, बालगंगा, कोंढाणे, खोलसापाड़ा और शिलार सहित प्रस्तावित जल परियोजनाओं में वन भूमि, पर्यावरण मंजूरी, भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता से सुलझाने के निर्देश दिए। मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के महानगर आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी ने बताया कि क्षेत्र की वर्तमान आबादी करीब 2.75 करोड़ है। वर्ष 2051 तक पानी की कुल मांग बढ़कर 16,139 मिलियन लीटर प्रतिदिन होने का अनुमान है। इसके लिए निर्माणाधीन और प्रस्तावित बांध परियोजनाओं के साथ सीवेज के पुनः उपयोग, द्वितीयक और तृतीयक उपचार, अलग वितरण पाइपलाइन तथा वर्षा जल संचयन को जल योजना में शामिल किया जाएगा।
पुणे में 2047 तक 100 टीएमसी पानी की जरूरत
पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के महानगर आयुक्त अभिजीत चौधरी ने क्षेत्र की जल योजना का प्रस्तुतिकरण किया। इसके अनुसार पुणे महानगर क्षेत्र की वर्तमान आबादी करीब 1.80 करोड़ है, जिसके वर्ष 2047 तक बढ़कर 4.12 करोड़ होने का अनुमान है। फिलहाल 36.90 टीएमसी पानी का आरक्षण उपलब्ध है, जबकि मांग 41.65 टीएमसी है। वर्ष 2047 तक कुल मांग करीब 100 टीएमसी यानी 7,816 मिलियन लीटर प्रतिदिन तक पहुंचने का अनुमान है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि पुणे में सीवेज का तृतीयक उपचार कर पानी उद्योगों, बिजली परियोजनाओं और डेटा सेंटर जैसे बड़े उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया जाए। द्वितीयक उपचार वाले पानी का इस्तेमाल सिंचाई में करने से पीने के पानी पर दबाव कम होगा। उन्होंने पानी की लीकेज और बिना मीटर के होने वाली आपूर्ति घटाने के लिए 24 घंटे जलापूर्ति योजना, स्मार्ट मीटर और पुरानी पाइपलाइनों की मरम्मत पर जोर दिया। उनके अनुसार, इन उपायों से प्रतिदिन करीब 350 मिलियन लीटर पानी की बचत हो सकती है।
मुळशी बांध और नदी जोड़ परियोजनाओं की व्यवहार्यता जांचने के निर्देश
फडणवीस ने पुणे के लिए अतिरिक्त जल स्रोतों की तलाश के साथ उपलब्ध स्रोतों का बेहतर उपयोग करने को कहा। उन्होंने मुळशी बांध से करीब आठ टीएमसी पानी उपलब्ध कराकर उसे पाइपलाइन के जरिए खडकवासला क्षेत्र तक लाने के विकल्प की तकनीकी और आर्थिक व्यवहार्यता जांचने के निर्देश दिए। इसके अलावा नदी घाटियों को जोड़ने, अतिरिक्त जल स्रोत विकसित करने और भूजल पुनर्भरण के उपायों को दीर्घकालीन योजना में शामिल करने को कहा। उन्होंने मध्य कोंकण की सावित्री नदी क्षेत्र का पानी कुकड़ी, भीमा, इंद्रायणी, मुळा-मुठा और नीरा नदी घाटियों की ओर मोड़ने के विकल्प पर भी विचार करने का निर्देश दिया। इसके लिए कोंकण घाटी से भीमा घाटी नदी जोड़ परियोजना को संभावित विकल्प बताते हुए प्राथमिक परियोजना रिपोर्ट (पीपीआर) तैयार करने को कहा।
उद्योगों और डेटा सेंटर के लिए अलग कंपनी बनाने का प्रस्ताव
मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडल (एमआईडीसी) को उद्योगों और डेटा सेंटर के लिए जलापूर्ति हेतु पूर्ण स्वामित्व वाली स्वतंत्र उपकंपनी स्थापित करने का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। इस कंपनी के माध्यम से नियमित जल स्रोतों के साथ महानगरपालिकाओं के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से उपचारित पानी लेकर उसका वितरण किया जा सकेगा। इसके लिए मौजूदा उपचार केंद्रों के संचालन, रखरखाव और औद्योगिक जलापूर्ति की एकीकृत व्यवस्था बनाने संबंधी नीतिगत प्रावधानों का प्रस्ताव भी पेश करने को कहा गया। बैठक में नगर विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव असीमकुमार गुप्ता, अपर मुख्य सचिव डॉ. के. एच. गोविंदराज, बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिड़े, जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव एकनाथ डवले, पुणे महानगरपालिका आयुक्त नवलकिशोर राम, पुणे विभागीय आयुक्त शीतल तेली उगले, पुणे जिलाधिकारी जितेंद्र डुडी और मुख्यमंत्री के जलविषयक सलाहकार श्रीराम वेदिरे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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