महाराष्ट्र में प्रॉपर्टी खरीद-बिक्री पर सरकार की सख्ती, 2 लाख से अधिक नकद लेनदेन की जानकारी आयकर विभाग को देना अनिवार्य
काले धन और कर चोरी पर अंकुश लगाने के लिए फडणवीस सरकार का बड़ा फैसला, हर महीने की 5 तारीख तक भेजी जाएगी रिपोर्ट

मुंबई। महाराष्ट्र में जमीन और अचल संपत्तियों की खरीद-बिक्री में पारदर्शिता लाने तथा काले धन के इस्तेमाल पर अंकुश लगाने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। नए निर्देशों के अनुसार, जमीन या संपत्ति के सौदों में दो लाख रुपये से अधिक नकद लेनदेन होने पर इसकी जानकारी सीधे आयकर विभाग को दी जाएगी। इसके लिए राज्य के पंजीकरण एवं मुद्रांक शुल्क विभाग को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्देश पर राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने राज्य के पंजीकरण महानिरीक्षक (आईजीआर) को इस व्यवस्था को तत्काल लागू करने का आदेश दिया है। सरकार का उद्देश्य संपत्ति के लेनदेन में होने वाले नकद भुगतान पर निगरानी बढ़ाना और बेहिसाब धन के इस्तेमाल को रोकना है।
रजिस्ट्री के समय नकद और चेक से भुगतान का अलग-अलग हिसाब
नई व्यवस्था के तहत जमीन या अन्य अचल संपत्ति की रजिस्ट्री के दौरान नकद और चेक के माध्यम से भुगतान की गई राशि का अलग-अलग विवरण दर्ज किया जाएगा। यदि किसी संपत्ति के सौदे में एक से अधिक खरीदार या विक्रेता शामिल हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति के वित्तीय लेनदेन का अलग रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। इससे संपत्ति की खरीद-बिक्री में वास्तविक भुगतान और उसके माध्यम की जानकारी संबंधित विभागों के पास उपलब्ध रहेगी।
हर महीने की 5 तारीख तक आयकर विभाग को भेजनी होगी रिपोर्ट
राज्य के सभी उप-पंजीयक कार्यालयों को प्रत्येक महीने की 5 तारीख तक वित्तीय लेनदेन विवरण (स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस—एसएफटी) की रिपोर्ट आयकर विभाग को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। पंजीकरण एवं मुद्रांक शुल्क विभाग संपत्ति सौदों से संबंधित वित्तीय जानकारी संकलित कर नियमित रूप से आयकर विभाग को उपलब्ध कराएगा। विशेष रूप से दो लाख रुपये से अधिक नकद लेनदेन वाले मामलों की जानकारी साझा की जाएगी।
रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाने की कवायद
राज्य सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से जमीन और संपत्ति के सौदों में बेहिसाब नकदी के इस्तेमाल तथा कर चोरी पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। साथ ही रियल एस्टेट क्षेत्र में वित्तीय लेनदेन की निगरानी और पारदर्शिता बढ़ेगी। सरकार के इस फैसले के बाद संपत्ति की रजिस्ट्री के समय भुगतान के तरीके और रकम का सही विवरण दर्ज करना अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा।
