मुंबई : मुंबई में इमारतों के पुनर्विकास परियोजनाओं में तेजी लाई जाएगी और यदि आवश्यक हुआ तो प्रचलित नियमों में बदलाव किया जाएगा, ऐसा आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दिया. रविवार को गोरेगांव के नेस्को मैदान में आयोजित गृहनिर्माण सहकारी संस्थांच्या परिषद में वे बोल रहे थे. इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा सर्वोत्कृष्ट गृहनिर्माण सहकारी संस्था पुरस्कार -2023 का वितरण किया गया. इस मौके पर राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल, सांसद गोपाल शेट्टी, विधायक प्रवीण दरेकर, मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास मंडल (म्हाडा) के प्रमुख मिलिंद बोरिकर उपस्थित थे. मुख्यमंत्री ने आगे कहा, पुराने और जर्जर भवनों की समस्या बहुत बड़ी है. इस मुद्दे पर सम्मेलन में चर्चा हुई. कुछ कानूनों और विनियमों की समीक्षा करने की आवश्यकता है. इसे बदलने की जरूरत है. शासन स्तर से इन सुझावों को सकारात्मक रूप से लिया जाएगा. वहीं, हाउसिंग सोसायटियों ने ‘सेल्फ रिडेवलपमेंट’ की नीति को लागू करने का फैसला किया है. स्व-पुनर्विकास से सभी आम लोगों को लाभ होगा. इसके लिए यह मांग की गई है कि ‘स्वयं पुनर्विकास महामंडल’ की स्थापना की जाए. सरकार इस पर सकारात्मक सोच जरूर रखेगी, ऐसा भी श्री शिंदे ने कहा. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार हाउसिंग सोसाइटी को दिए जानेवाले ऋण पर ब्याज दर कम करना, बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट की भूमि पर चाल के प्रश्न, ओसी प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं करने वाले भवनों के पुनर्विकास जैसी कई मांगों को हल करेगी. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पुरस्कार प्राप्त करने वाली गृहनिर्माण संस्थाओं को बधाई दी और वर्षा बंगले में चायपान का निमंत्रण भी दिया. दि. डिस्ट्रीक्ट को ऑपरेटीव्ह फेडरेशन भारत का सबसे बड़ा फेडरेशन है जिसके 24 हजार हाउसिंग सोसाइटी सदस्य हैं. मुख्यमंत्री ने पिछले 75 वर्षों में उनके लगातार प्रदर्शन के लिए सहकारी गृहनिर्माण संस्थांओं की शिखर संस्था तथा मुंबै बैंक की प्रशंसा की. इस अवसर पर बोलते हुए राज्य के राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने कहा कि इस सम्मेलन में राजस्व विभाग के अधिकार क्षेत्र में आने वाली हाउसिंग सोसायटी के परिसर से संबंधित विभिन्न मांगों को रखा गया. इन मांगों पर चर्चा कर सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा. विदर्भ में नजूल भूमि के संबंध में लागू निर्णय अन्य स्थानों पर लागू किया जा सकता है, भूमि पर भुगतान किए जाने वाले कर के संबंध में भी कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने वाले हैं. इसके अनुसार हम प्रस्ताव कर रहे हैं कि बार-बार करों का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी. सभी अनुमतियों और मंजुरीयों के लिए एकल खिड़की योजना शुरू की गई है. इस परिषद में मुंबई में सहकार भवन के लिए जगह उपलब्ध कराने की मांग की गई, जिसके लिए श्री विखे पाटिल ने गोरेगांव में जगह उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया. उन्होंने सम्मेलन के भव्य और सफल आयोजन के लिए आयोजकों को बधाई दी.
गृहनिर्माण संस्थांओं को पुरस्कार
इस अवसर पर स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, सौंदर्यीकरण और स्वास्थ्य जागरूकता के मानदंडों के आधार पर हजारों संस्थाओं में से चयनित कुछ संस्थाओं को मुख्यमंत्री श्री शिंदे के हाथों इस अवसर पर पुरस्कृत किया गया. इस पुरस्कार में एक लाख रुपये का चेक, एक प्रमाण पत्र और एक ट्रॉफी प्रदान की गई. चयनित पांच संस्थाओं को मुख्यमंत्री एवं अन्य संस्थाओं को संचालक मण्डल द्वारा पुरस्कार प्रदान किये गये. इसमें छेडा हाईट्स, रहेजा विस्टा, स्प्लेंडर कॉम्प्लेक्स, विशाल सह्याद्री आणि संजोग को. ऑप. संस्थाओं का समावेश है.
