महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे बोले— लोगों के घर-घर पहुंचाकर मिलेगी सरकारी सेवाएं, छात्र-छात्राओं को मौके पर ही मिलेंगे प्रमाणपत्र
मुंबई। महाराष्ट्र के महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ने बुधवार को अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ‘छत्रपति शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान’ को केवल प्रशासनिक प्रक्रिया न मानते हुए जनहित का अभियान बनाया जाए, ताकि सरकारी सेवाएं सीधे नागरिकों तक पहुंच सकें। उन्होंने कहा कि राज्यभर में यह अभियान अधिक प्रभावी और व्यापक स्तर पर चलाया जाए। मंत्रालय से सभी निवासी उपजिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित समीक्षा बैठक में बावनकुळे ने बताया कि यह अभियान 22 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक चलेगा। उन्होंने सभी जिलों को अभियान पूरा होने के बाद तत्काल विस्तृत ‘फलश्रुति रिपोर्ट’ सरकार को भेजने के निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने कहा कि ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ नागरिकों को एक ही स्थान पर सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए जिन जिलों में नए केंद्रों की आवश्यकता है या पद रिक्त हैं, वहां अगले 15 दिनों में विज्ञापन जारी कर निर्धारित समय सीमा में सभी प्रक्रियाएं पूरी कर केंद्र शुरू किए जाएं। साथ ही प्रत्येक जिले में अभियान के लिए विशेष कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति कर उसकी सूची संबंधित पालकमंत्री की स्वीकृति के साथ शासन को भेजने के निर्देश भी दिए। महसूल मंत्री ने कहा कि अभियान की सफलता के लिए प्रत्येक तहसील और गांव में विशेष महसूल शिविर आयोजित किए जाएं। इन शिविरों में विद्यार्थियों को जाति प्रमाणपत्र, निवास प्रमाणपत्र, राष्ट्रीयता प्रमाणपत्र और आय प्रमाणपत्र मौके पर ही उपलब्ध कराए जाएंगे। पात्र महिलाओं को पहली बार किसान प्रमाणपत्र भी जारी किया जाएगा। इसके अलावा किसानों के 7/12 और 8-अ रिकॉर्ड, फेरफार संबंधी त्रुटियों का निराकरण, विभिन्न सरकारी योजनाओं के आवेदन स्वीकार कर तत्काल स्वीकृति तथा नागरिकों की शिकायतों का मौके पर समाधान किया जाएगा। बैठक में महसूल विभाग के अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, सुधीर देऊळगावकर सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मंत्री बावनकुळे ने सभी निवासी उपजिलाधिकारियों से स्वयं मैदान में उतरकर अभियान को सफल बनाने का आह्वान किया।
