Wednesday, April 22, 2026
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महाराष्ट्र में 2.56 लाख करोड़ के 18 मेगा प्रोजेक्ट्स को मंजूरी, 1 लाख से अधिक रोजगार के अवसर

मुंबई। राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित कर रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई बैठक में 2,56,137.01 करोड़ रुपए के 18 विशाल और अति-विशाल परियोजनाओं को विशेष प्रोत्साहन देने की मंजूरी दी गई। इन परियोजनाओं के माध्यम से राज्य में 1 लाख से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की संभावना जताई गई है। बुधवार को मंत्रिमंडल उपसमिति की बैठक में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उद्योग मंत्री उदय सामंत, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
हाई-टेक सेक्टर में निवेश को बढ़ावा
बैठक में सोलर सेल, ग्रीन स्टील, ग्रीन अमोनिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा और एयरोस्पेस, लिथियम आयन बैटरी, इलेक्ट्रिक वाहन, स्टील और गैस-टू-केमिकल जैसे उच्च तकनीक आधारित क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहन दिया गया। इन क्षेत्रों में 18 बड़े प्रोजेक्ट्स को विशेष प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया गया।
राज्यभर में बड़े निवेश और रोजगार के अवसर
इन परियोजनाओं के तहत विभिन्न जिलों में बड़े पैमाने पर निवेश किया जाएगा। नाशिक, अमरावती, छत्रपति संभाजीनगर, पुणे, गडचिरोली, नागपुर, रायगढ़, भंडारा और चंद्रपुर जैसे जिलों में उद्योग स्थापित होंगे, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे। कुछ प्रमुख परियोजनाओं में गडचिरोली में 40,000 करोड़ रुपये का निवेश कर 20,000 रोजगार देने वाला प्रोजेक्ट, रायगढ़ में 56,852 करोड़ रुपये का निवेश कर 25,000 रोजगार सृजन करने वाली परियोजना, तथा नागपुर में 11,400 करोड़ रुपये के निवेश से 7,000 रोजगार सृजन करने वाली परियोजनाएं शामिल हैं।
औद्योगिक विकास को मिलेगी गति
सरकार के अनुसार, इन परियोजनाओं से कोकण, विदर्भ, मराठवाड़ा सहित राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और आपूर्ति श्रृंखला, अनुसंधान एवं विकास तथा तकनीकी नवाचार को भी बढ़ावा मिलेगा।
एमएसएमई और कौशल विकास को लाभ
इन प्रोजेक्ट्स से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (MSME) को भी लाभ मिलेगा। साथ ही स्थानीय युवाओं के लिए प्रशिक्षण और कौशल विकास के अवसर बढ़ेंगे, जिससे उनकी रोजगार क्षमता में वृद्धि होगी। सरकार का मानना है कि यह निवेश महाराष्ट्र को औद्योगिक रूप से और अधिक मजबूत बनाएगा तथा राज्य को देश के प्रमुख निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

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