एसआरए की नई नीति से 6–7 लाख झोपड़ीधारकों को मिलेगा पुनर्वसन का लाभ
मुंबई। घाटकोपर स्थित लोकशाहीर साहित्यरत्न अण्णा भाऊ साठे के अंतरराष्ट्रीय स्मारक के लिए 332.62 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने निर्देश दिए हैं कि इस परियोजना को तेजी से पूरा किया जाए और इसके चलते प्रभावित होने वाले अपात्र झोपड़ीधारकों को भी भाड़े के आधार पर आवास योजना के तहत घर उपलब्ध कराए जाएं। सह्याद्री अतिथि गृह में मुख्यमंत्री फडणवीस की अध्यक्षता में झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (SRA) की 16वीं बैठक आयोजित की गई। इस दौरान प्राधिकरण कार्यालय के विभिन्न कक्षों का ऑनलाइन उद्घाटन किया गया तथा “बृहन्मुंबई में झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए मार्गदर्शक तत्व” पुस्तक और प्राधिकरण की दिनदर्शिका का विमोचन भी किया गया। बैठक में माधुरी मिसाळ, गृहनिर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव असीमकुमार गुप्ता, आश्विनी भिडे, लोकेश चंद्रा, डॉ. श्रीकर परदेशी, दिलीप घुमरे और डॉ. महेंद्र कल्याणकर सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
6–7 लाख झोपड़ीधारकों को मिलेगा लाभ
राज्य गृहनिर्माण नीति 2025 के तहत झोपड़पट्टी समूह पुनर्विकास योजना को लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत 50 एकड़ या उससे अधिक क्षेत्र के प्रकल्पों का एकीकृत और शाश्वत विकास किया जाएगा। इस योजना से अनुमानित 6 से 7 लाख झोपड़ीधारकों को पुनर्वसन का लाभ मिलेगा।
अतिरिक्त निधि को भी मंजूरी
माता रमाबाई आंबेडकर नगर और कामराज नगर परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त 97 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है, जिससे इन योजनाओं का कुल बजट बढ़कर 597 करोड़ रुपये हो गया है।
‘नेत्रम’ प्रणाली की सराहना
अतिक्रमण पर नजर रखने के लिए विकसित ‘नेत्रम’ डिजिटल प्रणाली की मुख्यमंत्री ने सराहना की। इस प्रणाली के माध्यम से सैटेलाइट इमेज के जरिए अवैध अतिक्रमण की निगरानी की जाती है और समय रहते कार्रवाई की जाती है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इस प्रणाली से प्राप्त जानकारी के आधार पर कार्रवाई की जिम्मेदारी अधिकारियों पर तय की जाए।
AI आधारित व्यवस्था और प्रशासनिक सुधार
मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि एसआरए से जुड़े नागरिकों को कार्यालय आने की आवश्यकता न पड़े, इसके लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित व्यवस्था विकसित की जाए। Auto DCR प्रणाली को पूरी तरह स्वचालित और 24×7 चालू रखने के निर्देश भी दिए गए। इसके अलावा, एसआरए के अनुबंधित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को स्थायी नियुक्ति देने का निर्णय लिया गया है। बृहन्मुंबई महानगरपालिका के इंजीनियरों को एसआरए में समायोजित करने तथा 30 प्रतिशत पदों के समायोजन को भी मंजूरी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि प्राधिकरण ने 22 सेवाओं को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराया है और अनधिकृत कब्जों के खिलाफ पिछले एक वर्ष में बड़े स्तर पर कार्रवाई की गई है।
