महाराष्ट्र में छोटे उद्योगों को बड़ी राहत, फैक्टरी किराए पर हर महीने ₹30 हजार तक मिलेगा अनुदान

वास्तविक मासिक किराए का 30 प्रतिशत या अधिकतम ₹30 हजार देने की योजना, महिला नेतृत्व वाले उद्योगों के लिए 25 प्रतिशत आरक्षण

मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के पात्र सूक्ष्म एवं लघु विनिर्माण उद्योगों को राहत देने के लिए फैक्टरी किराया अनुदान योजना शुरू की है। इसके तहत पात्र उद्योगों को वास्तविक मासिक फैक्टरी किराए का 30 प्रतिशत अथवा अधिकतम ₹30 हजार प्रतिमाह, दोनों में से जो राशि कम होगी, वह किराया अनुदान के रूप में दी जाएगी। सोमवार को महाराष्ट्र लघु उद्योग विकास महामंडल की आयुक्त एवं प्रबंध निदेशक प्रेरणा देशभ्रतार ने बताया कि किराए के खर्च का बोझ कम कर सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए अधिक सहायक और अनुकूल व्यावसायिक वातावरण तैयार करने की दिशा में यह योजना महत्वपूर्ण कदम है। महाराष्ट्र लघु उद्योग विकास महामंडल, भारत सरकार और विश्व बैंक के सहयोग से संचालित रेजिंग एंड एक्सेलेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस (RAMP) कार्यक्रम की नोडल एजेंसी है। इसी कार्यक्रम के तहत सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों की स्थापना एवं परिचालन लागत कम करने के उद्देश्य से फ्लैटेड फैक्टरी किराया अनुदान योजना शुरू की गई है। देशभ्रतार के अनुसार, इस अनुदान से नए और विस्तार के चरण में पहुंच चुके विनिर्माण उद्योगों को अपना व्यवसाय अधिक सक्षम तरीके से संचालित करने, विस्तार करने, नवाचार अपनाने और स्थायी रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद मिलेगी।
योजना का लाभ वैध उद्यम पंजीकरण रखने वाले और निर्धारित पात्रता मानदंड पूरा करने वाले सूक्ष्म एवं लघु विनिर्माण उद्योग उठा सकेंगे। आवेदक उद्योग का महाराष्ट्र में MIDC, निजी औद्योगिक क्षेत्र अथवा निजी परिसर से संचालित होना आवश्यक है।
योजना में महिला नेतृत्व वाले उद्योगों के लिए 25 प्रतिशत, अनुसूचित जाति के लिए 7 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के लिए 2.5 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। महाराष्ट्र लघु उद्योग विकास महामंडल ने MH-RAMP पोर्टल के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन के लिए वर्ष 2020 से 2025 की अवधि का उद्यम पंजीकरण, वैध पंजीकृत किराया समझौता, पैन एवं GST प्रमाणपत्र, टर्नओवर, आयकर रिटर्न अथवा बैलेंस शीट से संबंधित चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रमाणपत्र, बिजली बिल तथा न्यूनतम पांच कर्मचारियों का प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। इस योजना से उद्योगों के औपचारिकीकरण, औद्योगिक बुनियादी ढांचे के बेहतर उपयोग, उद्यमिता को बढ़ावा देने और महाराष्ट्र के MSME क्षेत्र के सतत विकास को गति मिलने की उम्मीद है। इच्छुक उद्योग विस्तृत दिशा-निर्देश, पात्रता मानदंड और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी MH-RAMP पोर्टल की Rental Subsidy Scheme से प्राप्त कर सकते हैं अथवा योजना का QR कोड स्कैन कर सकते हैं।