मुंबई। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने शुक्रवार को कहा कि वह मुसलमानों को शिक्षण संस्थानों में दाखिले में पांच प्रतिशत आरक्षण देने के मामले पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बात करेंगे। साल 2014 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र की तत्कालीन सरकार ने मराठा समुदाय के लिए नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण का प्रावधान करते समय शिक्षण संस्थानों में दाखिले में मुसलमानों को पांच प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया था, लेकिन इसके बाद भाजपा-शिवसेना सरकार ने मराठों को आरक्षण प्रदान करने के लिए एक कानून लाकर मुस्लिम आरक्षण खत्म कर दिया था। महाराष्ट्र सरकार के प्रशासनिक मुख्यालय ‘मंत्रालय’ में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की एक बैठक में पवार ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के लिए पांच प्रतिशत शैक्षणिक कोटा को (मराठा आरक्षण के विपरीत) किसी भी कानूनी बाधा का सामना नहीं करना पड़ा था। उन्होंने कहा मैं कोई भी फैसला लेने से पहले शिंदे और फडणवीस से बात करूंगा।
