दिवाली से पहले यूपी के 28 लाख कर्मचारियों-पेंशनरों को मिल सकती है राहत
लखनऊ, उत्तर प्रदेश। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में तीन प्रतिशत बढ़ोतरी के फैसले के बाद अब उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को भी राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। प्रदेश सरकार दिवाली से पहले डीए और डीआर में तीन प्रतिशत वृद्धि पर फैसला कर सकती है। इससे करीब 28 लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ मिलने की संभावना है। इनमें लगभग 16.35 लाख कर्मचारी और 11.53 लाख पेंशनर शामिल हैं।
60 से बढ़कर 63 प्रतिशत हो सकता है डीए
प्रदेश सरकार ने मई 2026 में राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते तथा महंगाई राहत में दो प्रतिशत की वृद्धि की थी। इसके बाद डीए और डीआर की दर 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो गई थी। अब यदि तीन प्रतिशत की नई वृद्धि को मंजूरी मिलती है, तो यह दर बढ़कर 63 प्रतिशत हो सकती है। हालांकि, प्रदेश सरकार ने अभी तक इस संभावित बढ़ोतरी को लेकर कोई औपचारिक शासनादेश जारी नहीं किया है। इसलिए वृद्धि की घोषणा, लागू होने की तारीख और भुगतान की प्रक्रिया को लेकर अंतिम स्थिति सरकारी आदेश जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगी।
एक जुलाई से लागू होने पर मिल सकता है एरियर
केंद्र सरकार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार भी महंगाई भत्ते और राहत में वृद्धि को एक जुलाई 2026 से प्रभावी कर सकती है। यदि ऐसा होता है, तो कर्मचारियों और पेंशनरों को जुलाई से बढ़ी हुई दर के अनुसार बकाया राशि यानी एरियर मिल सकता है। हालांकि, एरियर का भुगतान कब और किस तरीके से किया जाएगा, यह शासनादेश के बाद ही तय होगा।
इन कर्मचारियों को भी मिल सकता है लाभ
संभावित बढ़ोतरी का लाभ नियमित राज्य कर्मचारियों के अलावा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, तकनीकी शिक्षण संस्थानों, स्थानीय निकायों और यूजीसी वेतनमान पाने वाले पात्र कर्मचारियों को भी मिल सकता है। वहीं, पात्र राज्य पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को महंगाई राहत बढ़ने से फायदा होने की उम्मीद है।
मूल वेतन के हिसाब से बढ़ेगी मासिक राशि
तीन प्रतिशत डीए बढ़ने पर कर्मचारियों को उनके मूल वेतन के आधार पर हर महीने अतिरिक्त राशि मिलेगी।
₹30,000 मूल वेतन: ₹900 प्रतिमाह अतिरिक्त।
₹50,000 मूल वेतन: ₹1,500 प्रतिमाह अतिरिक्त।
इसी तरह पेंशनरों को उनकी पात्र मूल पेंशन के आधार पर अतिरिक्त महंगाई राहत मिलेगी। फिलहाल राज्य सरकार की औपचारिक घोषणा और शासनादेश का इंतजार है।