महिला सशक्तिकरण को मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं- मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव

भोपाल। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार ने महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कई कदम उठाये हैं। मध्यप्रदेश में भी डबल इंजन सरकार के प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के नए युग की शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव नारी को सशक्त बनाने के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए महिलाओं के सम्मान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। डबल इंजन सरकार महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से मजबूत कर रही है। महिलाओं के हितों का पूरा ख्याल रखा गया है । प्रदेश में बेटियों की पढ़ाई -लिखाई से लेकर उन्हें रोजगार और स्वरोजगार के पूरे अवसर मिल रहे हैं।
योजनाओं के सफल क्रियान्वयन से बदला प्रदेश की महिलाओं जीवन
महिलाओं के जीवन को आसान और सुरक्षित बनाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा शुरू की गई कई योजनाएं प्रदेश में बेहतरीन ढंग से चल रही हैं। मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने सभी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों को पहुंचाने के लिए सभी अधिकारियों और विभागों को निर्देश दिए हैं। केन्द्र की योजनाओं के सफल संचालन से प्रदेश की महिलाओं के जीवन में समृद्धि और सम्मान आया है। जल जीवन मिशन के माध्यम से 65 लाख से अधिक परिवारों को नल के कनेक्शन मिलने से महिलाओं को मीलों पैदल चलकर पानी लाने के कष्ट से मुक्ति मिली है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 36 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों की जिंदगी में बदलाव आया है इनमें से 70 प्रतिशत से अधिक मकान की मालकिन महिलाएं बनी हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 44 लाख से अधिक माताओं को सुरक्षित मातृत्व मिला है। प्रधानमंत्री उज्जवला योजना ने प्रदेश की लाखों महिलाओं को धुँए से मुक्ति दिलाई है तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 4 लाख से अधिक स्व -सहायता समूहों के माध्यम से 53 लाख से अधिक महिलाएं आत्मनिर्भर हुई हैं।
महिला कल्याण के लिए प्रतिबद्ध राज्य सरकार
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने महिला सशक्तिकरण के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश की 1 करोड़ 29 लाख लाड़ली बहनों के खाते में 1576 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डाली है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश की 56 लाख से अधिक हितग्राहियों को 341 करोड़ रुपए की सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि देकर महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा दी है। इसके साथ ही प्रदेश में सरकारी नियुक्तियों में जहाँ महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण दिया जा रहा है, वहीं पुलिस भर्ती में 30 फीसदी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। सामान्य भर्तियों में भी महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देकर महिलाओं के हितों का संरक्षण हुआ है। शासकीय सेवा के अलावा मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना अंतर्गत बेटियां अपना खुद का व्यवसाय भी शुरू कर रही हैं। यह प्रदेश में महिलाओं के जीवन स्तर की सुधार की दिशा में प्रदेश सरकार का बड़ा कदम है। लाड़ली लक्ष्मी योजना से बेटियों की पढ़ाई-लिखाई तो मुख्यमंत्री कन्या विवाह और निकाय योजना से गरीब परिवार की बेटियों की शादी की चिंता दूर हुई है।
आजीविका मिशन ने बदली महिलाओं की तकदीर
मध्य प्रदेश में आजीविका मिशन के तहत महिला स्व- सहायता समूहों ने बेहतरीन काम किया है। आज प्रदेश की महिलाएं इस योजना के माध्यम से जहाँ सशक्त हो रही हैं वहीं जनरल स्टोर, रेडिमेड गारमेंट्स, आटा चक्की, सिलाई कार्य, राशन की दुकान चलाने जैसे कई कामों को बखूबी अंजाम दे रही हैं। प्रदेश में महिला स्व -सहायता समूह बड़े पैमाने पर सरकार की योजनाओं के माध्यम से सशक्त हुए हैं। मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत गठित स्व-सहायता समूहों को ऋण देकर सहायता करने का काम प्रदेश में तेजी से चला जिसके परिणामस्वरूप मध्यप्रदेश के 1.36 करोड़ लोग गरीबी के दायरे से मुक्त हो गए हैं। इनमें राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की 15 लाख महिलाएं भी शामिल हैं। आजीविका पोर्टल के माध्यम से अब तक महिलाएं कई करोड़ रुपये के उत्पाद बेच चुकी हैं। महिलाओं के जीवन में आई खुशहाली सुकन्या समृद्धि योजना से जहाँ प्रदेश की लाखों बेटियों का भविष्य सुरक्षित हो रहा है वहीं प्रदेश में करोड़ों महिलाओं के जन-धन खाते खुलने से उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिली है। वहीं स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत घरों में शौचालयों का निर्माण कराया गया है। इसके साथ ही नारी सम्मान कोष की स्थापना की गई है। सरकार की नई स्टार्ट अप नीति में महिला स्टार्ट अप्स को विशेष स्थान दिया गया है। आहार अनुदान योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, जल जीवन मिशन जैसी कई योजनाएं प्रदेश में चलने से महिलाओं और बेटियों की जिंदगी संवरी है। केंद्र से लेकर राज्य सरकार की हर योजनाओं में महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के सभी प्रयास किये जा रहे हैं। डबल इंजन सरकार की योजनाओं से मिल रहे लाभ की बदौलत महिलाएं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्त हो रही हैं। महिला सशक्तीकरण को लेकर प्रदेश की मोहन सरकार बेहद संजीदा है और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अगुवाई में इस दिशा में लगातार सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं।