मुंबई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में निर्णय लिया गया है कि गड–किलों की तर्ज पर अब राज्य संरक्षित स्मारकों के स्थलों पर अतिक्रमण रोकने के लिए विशेष समिति गठित की जाएगी। यह समिति सांस्कृतिक कार्य मंत्री की अध्यक्षता में काम करेगी और राज्य स्तरीय निगरानी एवं संरक्षण सुनिश्चित करेगी। इस फैसले के तहत सांस्कृतिक कार्य विभाग के 20 जनवरी 2025 के पूर्ववर्ती शासन निर्णय में गड–किलों पर अतिक्रमण हटाने संबंधी प्रावधानों का दायरा बढ़ाकर अब राज्य संरक्षित स्मारकों तक किया गया है। राज्य के सभी गड–किलों और संरक्षित स्मारकों पर हुए अतिक्रमण को हटाने और भविष्य में नए अतिक्रमण को रोकने के लिए राज्य स्तरीय समिति गठित की जाएगी। समिति में राजस्व मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री, पर्यटन मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री, वन मंत्री, बंदरगाह एवं विकास मंत्री सहित संबंधित विभागों के सचिव, प्रधान सचिव या अपर मुख्य सचिव सदस्य होंगे। मंत्रिमंडल ने समिति में चार आमंत्रित सदस्यों को शामिल करने और प्रत्येक जिले में गठित होने वाली जिला स्तरीय समिति में चार अशासकीय सदस्यों को शामिल करने की भी मंजूरी दी है। ये अशासकीय सदस्य गड–किलों और राज्य संरक्षित स्मारकों के अध्येता अथवा संरक्षण एवं संवर्धन के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्ति, संस्था या स्वयंसेवी संगठन होंगे। जिले के गड–किलों और संरक्षित स्मारकों पर अतिक्रमण रोकने और हटाने की कार्रवाई संबंधित भूमि के स्वामित्व वाले विभाग के समन्वय से जिलाधिकारी करेंगे। इसके लिए आवश्यक व्यय जिला नियोजन एवं विकास निधि से किया जा सकेगा। इस निर्णय से राज्य के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण और संवर्धन में मजबूती आएगी।
