मुंबई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में प्रशासन को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए ‘ई-कैबिनेट’ प्रणाली लागू करने की घोषणा की है। इस पहल के तहत कैबिनेट में लिए गए निर्णयों को जनता के लिए एक पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। ई-कैबिनेट का उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रिया को डिजिटल बनाकर कागज के उपयोग को कम करना और निर्णयों को शीघ्रता से लागू करना है। मुख्य सचिव सुजाता सौनिक ने कैबिनेट बैठक के बाद इस प्रणाली पर एक प्रस्तुति दी। यह आईसीटी आधारित समाधान कागज रहित कैबिनेट बैठकों को संभव बनाएगा, जहां स्मार्ट टैबलेट के माध्यम से प्रस्तावों पर चर्चा और निर्णय लिए जाएंगे। ई-कैबिनेट के जरिए मंत्रियों को उपयोगकर्ता-अनुकूल डैशबोर्ड उपलब्ध होंगे, जिससे वे संदर्भ सामग्री को तुरंत खोज सकते हैं, कार्य बिंदुओं को देख सकते हैं और लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन की समीक्षा कर सकते हैं। ई-कैबिनेट न केवल पर्यावरण-अनुकूल है, बल्कि यह शासन को अधिक पारदर्शी और सुचारु बनाएगा। पारंपरिक कैबिनेट बैठकों की तुलना में यह प्रणाली पूरी तरह डिजिटल होगी और प्रक्रिया को सरल बनाएगी। इसमें प्रस्तावों को ऑनलाइन अपलोड करना, उन पर चर्चा करना, निर्णय लेना और सभी अभिलेखों को संरक्षित रखना शामिल है। यह पहल सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और राज्य प्रशासन में सुधार के साथ-साथ जनता की समस्याओं के समाधान को और अधिक प्रभावी बनाएगी।
