पवन वर्मा
मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका हमेशा से निर्णायक रही है। मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव इस सच्चाई को ध्यान में रखते हुए किसान हितैषी योजनाओं को शासन की प्राथमिकता बना रहे हैं। भावान्तर योजना इसी सोच की परिणति है। यह योजना केवल वर्तमान की चुनौतियों का समाधान नहीं है, बल्कि भविष्य के लिए भी खेती-किसानी को लाभकारी और टिकाऊ बनाने का प्रयास है। मध्य प्रदेश की राजनीति और प्रशासनिक कार्यप्रणाली में किसानों को केंद्र में रखकर कई महत्वपूर्ण योजनाएँ बनाई गई हैं, जिनमें सबसे चर्चित और उल्लेखनीय पहल भावान्तर योजना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार ने इस योजना को नई ऊर्जा और व्यापकता प्रदान करते हुए इसे किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम बनाने का प्रयास किया है। यह योजना केवल एक आर्थिक मदद का साधन नहीं है, बल्कि प्रदेश में खेती-किसानी की संरचना को मजबूती देने, किसानों के भीतर आत्मविश्वास जगाने और कृषि उत्पादन को बाजार से जोड़ने की दिशा में ठोस कदम है। मध्य प्रदेश की बड़ी आबादी खेती पर निर्भर है और ग्रामीण अंचलों में खेती ही जीवनयापन का प्रमुख साधन है। लेकिन अक्सर किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता, जिससे उनका आर्थिक संकट गहराता है। ऐसे में भावान्तर योजना सामने आयी है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इसे किसानों के लिए एक सुरक्षाकवच के रूप में लाये हैं। इसका मूल विचार यह है कि यदि किसान को उसकी फसल का बाजार मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम मिलता है, तो राज्य सरकार उस अंतर की भरपाई सीधे किसान को करे। यह पहल किसानों के जीवन में स्थायित्व लाने की दृष्टि से एक अभिनव प्रयोग माना जा सकता है। डॉ.मोहन यादव की सरकार ने इस योजना को सिर्फ दस्तावेज़ों तक सीमित नहीं रहने दिया, बल्कि इसे व्यावहारिक रूप से लागू करने पर जोर दिया। प्रदेश के विभिन्न जिलों में किसान पंजीयन की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया गया, ताकि अधिक से अधिक किसान इस योजना से जुड़ सकें। पहले की व्यवस्थाओं में जो तकनीकी खामियाँ और देरी देखने को मिलती थी, उन्हें सुधारा गया। भुगतान की प्रक्रिया को डिजिटल माध्यम से जोड़कर समय पर राशि किसानों के खाते तक पहुँचाने का तंत्र तैयार किया गया। इस पारदर्शिता ने योजना की विश्वसनीयता को और बढ़ाया है। किसानों की सबसे बड़ी समस्या यह रही है कि फसल तैयार होने के बाद उन्हें या तो अपनी उपज को औने-पौने दामों पर बेचना पड़ता है या फिर इंतजार में नुकसान उठाना पड़ता है। भावान्तर योजना इस समस्या का समाधान प्रस्तुत करती है। यदि मंडी में किसान को अपनी फसल के दाम समर्थन मूल्य से कम मिलते हैं, तो किसानों को निराश नहीं होना पड़ेगा। अब राज्य सरकार इस अंतर की भरपाई करेगी। इस योजना से कृषि क्षेत्र में स्थायित्व और संतुलन की भावना उत्पन्न होगी। किसानों की आय में बढ़ोतरी के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी नई गति आएगी। जब किसान के पास खर्च करने की क्षमता बढ़ती है, तो इसका असर सीधे तौर पर ग्रामीण बाजारों और रोजगार के अवसरों पर पड़ता है। गाँवों में छोटी-बड़ी दुकानें, कृषि उपकरणों की बिक्री, परिवहन और सेवा क्षेत्र में हलचल बढ़ने लगती है। इस प्रकार भावान्तर योजना को अप्रत्यक्ष रूप से समग्र ग्रामीण विकास की धुरी माना जा रहा है।
सरकार ने इस योजना को केवल गेहूँ और धान जैसी पारंपरिक फसलों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि दलहन और तिलहन जैसी फसलों को भी इसमें शामिल किया है। इससे किसानों को विविध फसलों की ओर आकर्षित करने में मदद मिलेगी। फसल चक्र को संतुलित बनाने और कृषि क्षेत्र को विविधता प्रदान करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इससे मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने और किसानों को नई संभावनाओं की ओर बढ़ने का अवसर भी मिलेगा।
योजना का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इससे किसानों में जोखिम उठाने की क्षमता बढ़ेगी। पहले जब किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिलता था, तो वे ऋण के जाल में फँस जाते थे। कर्ज चुकाने की चिंता उन्हें हताश कर देती थी। भावान्तर योजना इस स्थिति में सुधार करेगी। किसान अब आत्मविश्वास के साथ खेती में निवेश कर सकेगें, क्योंकि सरकार का यह आश्वासन उन्हें संबल प्रदान करेगा कि उनकी मेहनत का मूल्य उन्हें अवश्य मिलेगा। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस योजना को और व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ाया गया, तो यह कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकती है। इसके माध्यम से किसान केवल उत्पादनकर्ता नहीं, बल्कि बाजार व्यवस्था का सक्रिय और सशक्त हिस्सा बन सकते है। भावान्तर योजना को लागू करते हुए सरकार ने यह भी ध्यान रखा कि किसानों को बिचौलियों के शोषण से बचाया जाए। मंडियों की व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित किया जाए और फसल उपार्जन में पारदर्शिता लाई जाए।
आज जब कृषि क्षेत्र में वैश्विक प्रतिस्पर्धा और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियाँ सामने हैं, तब ऐसी योजनाएँ किसानों को सुरक्षा और स्थायित्व प्रदान करती हैं। यह पहल किसान को सिर्फ राहत नहीं देती, बल्कि उसके भीतर आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान की भावना भी जगाती है। खेती को घाटे का सौदा मानने की मानसिकता को तोड़कर इसे लाभकारी व्यवसाय बनाने में यह योजना अहम भूमिका निभा रही है।
भावान्तर योजना के माध्यम से मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार ने किसानों को यह संदेश दिया है कि राज्य उनके साथ खड़ा है। उनकी मेहनत और पसीने का मूल्य किसी भी हाल में घटने नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार यह योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि किसानों के जीवन को बदलने वाली सकारात्मक सोच का प्रतीक बन गई है।
