एल नीनो के संभावित प्रभाव से निपटने की तैयारी, मंत्री संजय राठौड़ ने जल संरक्षण कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश
30 जून 2027 तक अधिक से अधिक गांवों में जल एवं मृदा संरक्षण कार्य पूरा करने का लक्ष्य, कई विभाग मिलकर करेंगे काम

मुंबई। एल नीनो के संभावित प्रभाव से राज्य में पानी की कमी और सूखे जैसी स्थिति पैदा होने की आशंका को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने जल संरक्षण कार्यों को तेज गति से पूरा करने का निर्णय लिया है। रविवार को मृदा एवं जल संरक्षण मंत्री संजय राठौड़ ने बताया कि 30 जून 2027 तक अधिक से अधिक गांवों में मृदा एवं जल संरक्षण के कार्य पूरे करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए मृदा एवं जल संरक्षण, कृषि, ग्राम विकास और राजस्व सहित विभिन्न विभागों के समन्वय से अभियान चलाया जाएगा।
जल संरक्षण के कार्यों में बढ़ेगी विभागों की भागीदारी
मंत्री संजय राठौड़ ने बताया कि राज्य में कोल्हापुर पद्धति के बंधारे, जल संग्रहण तालाब, सीमेंट नाला बांध, पाझर तालाब तथा गादमुक्त धरण-गादयुक्त शिवार जैसी योजनाओं के तहत जल संरक्षण के कार्य किए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के सीधे संपर्क में रहने वाले कृषि विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की भागीदारी से इन कार्यों का विस्तार और गति बढ़ेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह निर्णय किसी विभाग की कार्यक्षमता पर अविश्वास के कारण नहीं, बल्कि सामूहिक जिम्मेदारी के साथ निर्धारित लक्ष्य हासिल करने के उद्देश्य से लिया गया है।
जलदर्पण पोर्टल और जियो-टैगिंग से रखी जाएगी निगरानी
जल संरक्षण कार्यों में गुणवत्ता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जलदर्पण पोर्टल, एमएच-यूआईडी (MH-UID) और जियो-टैगिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। कृषि विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को इन प्रणालियों के इस्तेमाल तथा कार्यों की तकनीकी प्रक्रिया के संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन और सहयोग दिया जाएगा। मंत्री राठौड़ ने सभी विभागों से अपील की कि वे पानी की कमी और संभावित सूखे की चुनौती से निपटने तथा महाराष्ट्र को सूखा मुक्त बनाने के लिए आपसी समन्वय के साथ काम करें।
