पटना नगर निगम का पहला म्युनिसिपल बॉन्ड NSE पर सूचीबद्ध, जुटाए करीब 200 करोड़ रुपये
बिहार में शहरी विकास को नई वित्तीय ताकत, बाजार क्षेत्रों के पुनर्विकास सहित 15 परियोजनाओं पर खर्च होगी राशि
पटना। बिहार के शहरी विकास और नगरपालिका वित्तपोषण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज हुई है। पटना नगर निगम (PMC) की ओर से जारी पहले म्युनिसिपल बॉन्ड को 10 नवंबर को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (NSE) पर सूचीबद्ध किया गया। पटना में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की उपस्थिति में यह लिस्टिंग हुई। बिहार में किसी शहरी स्थानीय निकाय की ओर से पहली बार म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया है। इसे शहरी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पूंजी बाजार से धन जुटाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। इस बॉन्ड का बेस इश्यू साइज 100.03 करोड़ रुपये रखा गया था, जबकि ग्रीन शू विकल्प के तहत 99.96 करोड़ रुपये अतिरिक्त जुटाने का प्रावधान किया गया। निजी प्लेसमेंट के जरिए जारी इस बॉन्ड को संस्थागत निवेशकों से बेस इश्यू के मुकाबले दो गुना से अधिक सब्सक्रिप्शन मिला। इससे म्युनिसिपल बॉन्ड में निवेशकों की बढ़ती रुचि और भरोसे का संकेत मिला है। बॉन्ड के माध्यम से जुटाई गई राशि का इस्तेमाल पटना नगर निगम की ओर से कुल 199.99 करोड़ रुपये की लागत से शुरू की जाने वाली 15 परियोजनाओं के वित्तपोषण में किया जाएगा। इन परियोजनाओं के तहत शहर के विभिन्न बाजार क्षेत्रों का पुनर्विकास किया जाएगा। इससे शहरी सुविधाओं, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को बेहतर बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
अन्य नगर निगमों को भी बॉन्ड जारी करने की सलाह
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और राज्य को राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पटना नगर निगम के म्युनिसिपल बॉन्ड की NSE पर लिस्टिंग के साथ लगभग 200 करोड़ रुपये की राशि जुटाने का रास्ता खुला है। उन्होंने इसे बिहार के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बॉन्ड से प्राप्त धनराशि ऐसी परियोजनाओं में लगाई जानी चाहिए, जिनसे नियमित आय हो सके। राज्य के अन्य नगर निगमों को भी इस दिशा में पहल करनी चाहिए। उन्होंने विभागों को अपनी संपत्तियों और संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल कर राजस्व बढ़ाने के अवसर तलाशने की सलाह दी। मुख्यमंत्री के मुताबिक, बॉन्ड और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल से जुटाई गई राशि का निवेश ऐसी परियोजनाओं में होना चाहिए, जो कर्ज चुकाने के बाद भी अतिरिक्त राजस्व पैदा कर सकें।
NSE ने बिहार सरकार की पहल को सराहा
NSE के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशीषकुमार चौहान ने इस पहल को बिहार की शहरी बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए पूंजी बाजार का उपयोग करने की दिशा में ऐतिहासिक पड़ाव बताया। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष बिहार सरकार के वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडल ने NSE के आउटरीच कार्यक्रम के तहत मुंबई का दौरा किया था। इस दौरान पूंजी बाजार की व्यवस्था और इसके माध्यम से धन जुटाने की संभावनाओं को समझा गया था। उन्होंने इस पहल को सफल बनाने में मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार और पटना नगर आयुक्त यश पाल मीना के योगदान की सराहना की। चौहान ने कहा कि NSE शहरी स्थानीय निकायों को पूंजी बाजार के माध्यम से वित्त जुटाने में सहायता देने और टिकाऊ शहरी बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।
देश में 23 नगर निगमों ने जारी किए 32 म्युनिसिपल बॉन्ड
देश में अब तक 23 नगर निगमों की ओर से 32 म्युनिसिपल बॉन्ड इश्यू जारी किए जा चुके हैं। इनके माध्यम से कुल लगभग 4,740.33 करोड़ रुपये जुटाए गए हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में ही 14 इश्यू के जरिए करीब 1,756.44 करोड़ रुपये की राशि जुटाई गई। यह आंकड़े शहरी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए म्युनिसिपल बॉन्ड को वित्त जुटाने के एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में मिल रही स्वीकृति को दर्शाते हैं। पटना नगर निगम का पहला बॉन्ड बिहार को देश के म्युनिसिपल बॉन्ड बाजार से जोड़ने की दिशा में अहम पहल है। इससे राज्य के अन्य नगर निकायों के लिए भी पूंजी बाजार से वित्त जुटाने के नए रास्ते खुल सकते हैं। समारोह में उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव, नगर विकास एवं आवास मंत्री नितीश मिश्रा, पटना की महापौर सीता साहू, उपमहापौर रेशमी कुमारी, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।