पुणे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमकेसीएल) से अपील की कि वह ऐसी नई पीढ़ी तैयार करे जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता की तेज़ लहर में समाज में हो रहे बदलावों को स्वीकार करे और उनका प्रभावी ढंग से सामना कर सके। उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार ‘एमकेसीएल’ की नवीन और विकासोन्मुखी पहलों में सहयोग और मार्गदर्शन करती रहेगी। वे पुणे के बाणेर स्थित बंटरा भवन में आयोजित एमकेसीएल के रजत जयंती स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री अजीत पवार, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री आशीष शेलार, पूर्व मंत्री दिलीप वाल्से पाटिल, एमकेसीएल के अध्यक्ष पद्म विभूषण डॉ. अनिल काकोडकर, संस्थापक पद्म भूषण डॉ. विजय भटकर, डॉ. विवेक सावंत, एमकेसीएल के प्रबंध निदेशक समीर पांडे सहित अनेक मान्यवर उपस्थित थे। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि आज जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी चुनौतियाँ सामने हैं, तो इस ज्ञान को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि डेटा अब दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति बन चुका है और महाराष्ट्र देश की “डेटा सेंटर राजधानी” के रूप में अग्रणी है। राज्य की 60 प्रतिशत डेटा सेंटर क्षमता यहीं है, जिसका उपयोग एमकेसीएल को करना चाहिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार एमकेसीएल की हर पहल में साथ देगी। उन्होंने आगे कहा कि जैसे पहले सूचना प्रौद्योगिकी की लहर में महाराष्ट्र ने अग्रणी भूमिका निभाई थी, वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में भी राज्य को नेतृत्व करना होगा। एमकेसीएल की परियोजनाओं ने प्रशासन में पारदर्शिता और कार्यकुशलता बढ़ाने का काम किया है। संस्था द्वारा विकसित नई वेबसाइट पर 50 हज़ार पुस्तकों तक पहुँच उपलब्ध कराई गई है। पिछले 25 वर्षों में एमकेसीएल ने समाज और सरकार के लिए उपयोगी कार्य करते हुए डिजिटल असमानता को दूर करने की दिशा में सराहनीय योगदान दिया है। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि महाराष्ट्र नॉलेज कॉर्पोरेशन ने पिछले ढाई दशक में ज्ञान का प्रकाश फैलाने का काम किया है। कंप्यूटर साक्षरता से शुरुआत कर लाखों छात्रों तक तकनीकी शिक्षा पहुँचाना इसकी बड़ी उपलब्धि है। पवार ने कहा कि तकनीकी युग में युवाओं को सशक्त बनाना ज़रूरी है और इसी उद्देश्य से सरकार एमकेसीएल और आईटी विभाग के साथ मिलकर एक प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान की स्थापना करेगी। इसके लिए धन की कोई कमी नहीं होगी। उन्होंने बताया कि कृषि क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के लिए सरकार ने 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। नवी मुंबई में 250 एकड़ भूमि पर एक नवाचार शहर स्थापित करने की भी योजना है। इसके अलावा पाँच विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ एमओयू करके राज्य की नई पीढ़ी को बेहतर शिक्षा अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में कदम उठाए गए हैं। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि यह समय है जब एमकेसीएल नए डिजिटल उत्पाद, अभिनव परियोजनाएँ और समुदाय-आधारित पहल लेकर आए। संगठन को सरकार को तकनीकी सुझाव देने चाहिए और सरकार उसके साथ खड़ी रहेगी। उन्होंने अपील की कि एमकेसीएल राज्य के लोगों के जीवन को आसान, समृद्ध और ज्ञानमय बनाने में अपनी निर्णायक भूमिका निभाता रहे।
