प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत अधिक से अधिक पात्रों को लाभ देने पर जोर
देवेश प्रताप सिंह राठौर
लखनऊ, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास, शहरी समग्र विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग के राज्य मंत्री राकेश कुमार राठौर ‘गुरु’ ने निर्देश दिए हैं कि नगर निगम की कब्जामुक्त कराई गई संपत्तियों का पूरा रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाए। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक संपत्तियों का संरक्षण सरकार की प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। राज्य मंत्री की अध्यक्षता में नगर निगम झांसी एवं नगर निकायों की समीक्षा बैठक सर्किट हाउस सभागार में आयोजित की गई। बैठक के प्रारंभ में महापौर बिहारी लाल आर्य ने पुष्पगुच्छ भेंट कर मंत्री का स्वागत किया। इसके बाद नगर निगम की कार्यप्रणाली और विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में नगर निगम के स्वामित्व वाली संपत्तियों को अतिक्रमण से मुक्त कराने की स्थिति की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार नगर निगम क्षेत्र में तीनों जोनों में ईटीएफ टीमों के माध्यम से नियमित रूप से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है और कब्जामुक्त संपत्तियों का संरक्षण किया जा रहा है। इस पर राज्य मंत्री ने निर्देश दिया कि ऐसी सभी संपत्तियों का पूरा दस्तावेजी रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाए। अमृत योजना के तहत जल निगम द्वारा पाइपलाइन डालने के बाद सड़कों को समय पर ठीक से न भरने की शिकायतों पर मंत्री ने नाराजगी जताई और जल निगम अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। बैठक में मौजूद अधिशासी अभियंता ने इस संबंध में शीघ्र उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। राज्य मंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों को लाभ दिलाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास की भावना के अनुरूप गरीब, असहाय और गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों को योजना का लाभ मिलना चाहिए। अधिकारियों ने बताया कि आवेदनकर्ताओं का युद्ध स्तर पर सर्वे कर पात्र लाभार्थियों को नियमानुसार लाभ दिया जा रहा है। बैठक में महापौर बिहारी लाल आर्य, नगर आयुक्त आकांक्षा राणा, अपर नगर आयुक्त राहुल कुमार यादव और रौली गुप्ता, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व वरुण कुमार पांडेय, नगर निगम के अधिकारी, मंडल स्तरीय अधिकारी तथा नगर निकायों के अधिशासी अधिकारी उपस्थित रहे।
