मीरा-भायंदर। मीरा-भायंदर नगर निगम (एमबीएमसी) ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा तैयार 7 सूत्री एजेंडे को लागू कर दिया है। इस एजेंडे का उद्देश्य सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाना, नागरिक शिकायतों का समाधान करना, और सेवा वितरण को अधिक कुशल और उत्तरदायी बनाना है। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संभागीय आयुक्तों, जिला कलेक्टरों, नगर निगम आयुक्तों, प्रशासकों, पुलिस आयुक्तों और पुलिस अधीक्षकों सहित प्रमुख अधिकारियों को संबोधित करते हुए अगले 100 दिनों में इन निर्देशों को लागू करने की रूपरेखा प्रस्तुत की।मुख्यमंत्री के एजेंडे में सात प्रमुख निर्देश शामिल हैं:- सरकारी वेबसाइटों का सुधार, नागरिकों के लिए सेवाओं को सरल बनाना, स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देना, लंबित कार्यों को शून्य करना, उद्यमशीलता को समर्थन देना, नागरिक सुविधाओं का उन्नयन, और परियोजनाओं की नियमित समीक्षा एवं करीबी निगरानी। इन उपायों को लागू करने के लिए नगर निगम ने कई नए प्रयास किए हैं। एमबीएमसी आयुक्त संजय काटकर ने बताया, हमने ‘प्रिय आयुक्त’ पहल जैसी योजनाएं लागू की हैं, जो शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत बनाती हैं। इसके अलावा, सामुदायिक आवाज बॉक्स के माध्यम से नागरिक सीधे शिकायतें, सुझाव और प्रश्न साझा कर सकते हैं। यह बॉक्स क्यूआर कोड के जरिए ऑनलाइन भी उपलब्ध है। शिकायतों को हल करने और व्यवहार्य सुझावों पर विचार करने के लिए एक विशेष समिति गठित की गई है। नगर निगम ने विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को शुरू करने और मीरा-भायंदर शहर को स्वच्छ, हरित और सुंदर बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयास किए हैं। इन पहलों का उद्देश्य नागरिकों के दैनिक जीवन में सुधार करना है। मुख्यमंत्री फडणवीस के इस 7 सूत्री एजेंडे की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए 25 अप्रैल, 2025 को राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। इस दौरान औचक निरीक्षण और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। यह कदम मीरा-भायंदर शहर को अधिक नागरिक-अनुकूल और उन्नत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
