गोकुल अध्यक्ष चुनाव में बड़ा ट्विस्ट, शासन नियुक्त चार संचालकों का मतदान अलग रखा जाएगा

अदालत ने अध्यादेश पर रोक लगाने की मांग ठुकराई, 25 नवंबर को अगली सुनवाई, अंतिम नतीजा न्यायालय के फैसले के अधीन

कोल्हापुर। कोल्हापुर जिला सहकारी दूध उत्पादक संघ ‘गोकुल’ के अध्यक्ष चुनाव को लेकर कानूनी और राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। शासन द्वारा चार संचालकों की नियुक्ति के लिए जारी अध्यादेश के विरोध के बीच अदालत से बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। तय कार्यक्रम के अनुसार गोकुल अध्यक्ष का चुनाव होगा, जिसमें निर्वाचित 25 संचालकों के साथ शासन नियुक्त चार सदस्य भी मतदान करेंगे। हालांकि, शासन नियुक्त चारों संचालकों के मत अलग रखे जाएंगे। पूरी मतदान प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होगी और चुनाव के बाद परिणाम घोषित कर अध्यक्ष का चयन भी किया जाएगा। राज्य सरकार की ओर से अध्यादेश पर स्थगन की मांग अदालत ने खारिज कर दी है। हालांकि, अध्यादेश सही है या गलत, इस पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। मामले की अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी। अदालत ने चुनाव प्रक्रिया को अंतिम निर्णय के अधीन रखा है। ऐसे में अध्यक्ष चुनाव के परिणाम को लेकर राजनीतिक और कानूनी अनिश्चितता बनी हुई है।
सतेज पाटिल के नेतृत्व में अध्यादेश के खिलाफ मोर्चा
शासन द्वारा चार संचालकों की नियुक्ति के अध्यादेश के विरोध में सोमवार को कोल्हापुर में सतेज पाटिल के नेतृत्व में बड़ा मोर्चा निकाला गया। मोर्चे के दौरान सतेज पाटिल ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि देश में केवल अमूल और मदर डेयरी जैसे दो ब्रांड बनाए रखने के उद्देश्य से यह कथित षड्यंत्र रचा जा रहा है। उन्होंने इस दौरान हसन मुश्रीफ और चंद्रकांत पाटिल पर भी निशाना साधा। अदालत के आदेश के बाद गोकुल अध्यक्ष चुनाव का राजनीतिक संघर्ष और दिलचस्प हो गया है। अब सभी की निगाहें 25 नवंबर को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां अध्यादेश की वैधता को लेकर आगे की स्थिति स्पष्ट हो सकती है।