महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला: अब ATS के पास होगा फोर्स वन कमांडो का प्रशासनिक कंट्रोल

गृह विभाग ने जारी किया सरकारी आदेश, प्रशासनिक और परिचालन नियंत्रण ATS को सौंपा, मौजूदा पदों, बजट और कर्मचारियों की सेवा शर्तों में बदलाव नहीं

मुंबई। महाराष्ट्र के आतंकवाद विरोधी सुरक्षा ढांचे में बड़ा बदलाव करते हुए राज्य सरकार ने सोमवार, 16 नवंबर को फोर्स वन कमांडो यूनिट का प्रशासनिक और परिचालन नियंत्रण आतंकवाद निरोधक दस्ते (ATS) को सौंप दिया। गृह विभाग की ओर से जारी सरकारी आदेश (GR) के अनुसार, इस फैसले का उद्देश्य दोनों विशेष बलों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करना, संयुक्त परिचालन योजना तैयार करना और आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान त्वरित निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाना है। अब फोर्स वन और ATS एक ही कमान के तहत काम करेंगे। अब तक फोर्स वन का प्रशासनिक नियंत्रण स्वतंत्र व्यवस्था के तहत था, जिसका नेतृत्व अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADGP) रैंक के अधिकारी करते थे। नई व्यवस्था के तहत इसका प्रशासनिक और परिचालन नियंत्रण मुंबई स्थित महाराष्ट्र ATS के पास रहेगा। गृह विभाग के अनुसार, ATS और फोर्स वन की जिम्मेदारियां एक-दूसरे की पूरक और आपस में गहराई से जुड़ी हुई हैं। अलग-अलग वरिष्ठ अधिकारियों के अधीन होने के कारण आतंकवाद विरोधी अभियानों में एक समान नेतृत्व और प्रभावी समन्वय स्थापित करने में व्यावहारिक कठिनाइयां आ सकती थीं।
एकीकृत कमान से तेज होगी कार्रवाई
सरकारी आदेश में कहा गया है कि आतंकवादी गतिविधियों को रोकना, खुफिया जानकारी जुटाना और उसका विश्लेषण करना, आतंकी संगठनों एवं उनके सदस्यों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना, आतंकी अपराधों की जांच और हमलों का जवाब देना आपस में जुड़ी जिम्मेदारियां हैं। इनके प्रभावी निर्वहन के लिए करीबी तालमेल जरूरी है। नई व्यवस्था से एकीकृत कमान, संयुक्त योजना, त्वरित निर्णय, संसाधनों का बेहतर उपयोग और जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
26/11 हमले के बाद हुआ था फोर्स वन का गठन
मुंबई में 26 नवंबर 2008 को हुए आतंकी हमलों के बाद फोर्स वन की स्थापना की गई थी। यह विशेष रूप से प्रशिक्षित और आधुनिक हथियारों से लैस कमांडो बल है, जिसे उच्च जोखिम वाले आतंकवादी हमलों से निपटने के लिए तैयार किया गया था। इसकी जिम्मेदारियों में आतंकी हमलों का मुकाबला करना, बंधकों को छुड़ाना, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा और विशेष आतंकवाद विरोधी अभियानों को अंजाम देना शामिल है। सरकारी आदेश में मौजूदा मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का भी उल्लेख किया गया है। इसके तहत आतंकी हमले की स्थिति में फोर्स वन की तैनाती और पूरे अभियान के समन्वय की जिम्मेदारी पहले से ही ATS प्रमुख के पास है। इसके अलावा ATS नेतृत्व को कमांडो के प्रशिक्षण, उनकी कार्यक्षमता बढ़ाने, आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराने और विशेष कौशल विकसित करने की जिम्मेदारी भी दी गई है।
पदों, बजट और सेवा शर्तों में नहीं होगा बदलाव
राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रशासनिक नियंत्रण ATS को सौंपने के बावजूद फोर्स वन के मौजूदा स्वीकृत पदों, कर्मचारियों की संख्या, बजट आवंटन, सेवा शर्तों और आंतरिक प्रशासनिक व्यवस्थाओं में कोई बदलाव नहीं होगा। महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक (DGP) को आवश्यक प्रशासनिक आदेश जारी कर नियंत्रण हस्तांतरण की प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। DGP को इस निर्णय के क्रियान्वयन के लिए जरूरी अन्य आदेश जारी करने का अधिकार भी दिया गया है।

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