उत्तराखंड के “डूबते” शहर जोशीमठ के छह सौ घरों को उपग्रहों के माध्यम से एक सर्वेक्षण के बाद खाली करा लिया गया है। गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया की, अब तक, 600 घरों को खाली कर दिया गया है और लगभग 4,000 लोगों को सुरक्षित क्षेत्रों में स्थानांतरित कर दिया गया है।”
अधिकारी ने कहा कि सेना और आईटीबीपी प्रतिष्ठानों के निचले हिस्सों में कुछ दरारें भी देखी गईं, लेकिन पर्याप्त सुरक्षा उपाय अपनाए जा रहे हैं।
इस बीच, सीमा प्रबंधन सचिव डॉ धर्मेंद्र सिंह गंगवार के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय केंद्रीय टीम देहरादून पहुंची और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, “सटीक संख्या जानने के लिए एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन द्वारा सर्वेक्षण किया जा रहा है।”
उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि जोशीमठ का 30 फीसदी हिस्सा प्रभावित है। “एक विशेषज्ञ समिति द्वारा एक रिपोर्ट संकलित की जा रही है और इसे प्रधान मंत्री कार्यालय को प्रस्तुत किया जाएगा।”
जिला प्रशासन ने डूबते शहर में रहने के लिए असुरक्षित 200 से अधिक घरों पर पहले रेड क्रॉस का निशान लगाया था। इसने उनके रहने वालों को या तो अस्थायी राहत केंद्रों या किराए के आवास में स्थानांतरित करने के लिए कहा, जिसके लिए प्रत्येक परिवार को राज्य सरकार से अगले छह महीनों के लिए प्रति माह 4,000 रुपये की सहायता मिलेगी।
कस्बे में राहत और बचाव के प्रयासों के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल के कर्मियों को तैनात किया गया है।
बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब के प्रवेश द्वार जोशीमठ में 600 से अधिक संरचनाओं में या तो दरारें आ गई हैं या आंशिक रूप से नष्ट हो गई हैं। संभावित खतरे की भयावहता के आधार पर पवित्र शहर को तीन जोन – ‘डेंजर’, ‘बफर’ और ‘पूरी तरह से सुरक्षित’ में बांटा गया है।
विशेषज्ञों ने खतरनाक स्थिति के लिए पनबिजली परियोजनाओं सहित अनियोजित बुनियादी ढांचे के विकास को जिम्मेदार ठहराया है। कई लोगों ने इस सिलसिले में नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन (NTPC) की पनबिजली परियोजना की ओर इशारा किया है। एनटीपीसी ने इन आरोपों का खंडन किया है।
