जवाबदेही से कब तक बचेंगे चुनाव आयोग?

मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण के नाम पर शुरू की गई विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया अब खुद गंभीर सवालों के घेरे में है। जिस प्रक्रिया को विपक्ष की राजनीतिक बयानबाजी बताकर खारिज किया जाता रहा, उसी पर अब भाजपा शासित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सवाल खड़े कर दिए हैं। यह स्थिति बताती है कि मतदाता सूची में नामों की कटौती और विसंगतियों का मुद्दा अब केवल विपक्ष का आरोप नहीं रह गया है, बल्कि सत्ताधारी दल के भीतर भी चिंता का विषय बन रहा है। योगी आदित्यनाथ का सवाल है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा मतदाता सूची में 16 करोड़ से अधिक नाम होने चाहिए, लेकिन दर्ज मतदाताओं की संख्या करीब 13 करोड़ ही क्यों है? उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, पंचायत और नगर निकाय की मतदाता सूची में 16.90 करोड़ से अधिक नाम हैं, जबकि विधानसभा की सूची में 13.56 करोड़ से अधिक मतदाता दर्ज हैं। यानी दोनों सूचियों के बीच लगभग 3.34 करोड़ का अंतर है। मुख्यमंत्री ने करीब 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम गायब होने की चिंता भी जताई है। यदि ये आंकड़े सही हैं, तो यह महज प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि मतदाता अधिकारों से जुड़ा बेहद गंभीर मामला है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतने बड़े अंतर की जिम्मेदारी किसकी है? पंचायत सूची में दर्ज मतदाताओं, सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों और 18-19 वर्ष के नए मतदाताओं के नाम विधानसभा सूची में क्यों नहीं जुड़ पाए? मतदाता सूची में नाम होना किसी सरकारी विभाग की मेहरबानी नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी का बुनियादी आधार है। किसी पात्र नागरिक का नाम छूटना उसके मताधिकार को प्रभावित कर सकता है। विडंबना देखिए कि अब उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग पंचायत, नगर निकाय और विधानसभा की तीनों मतदाता सूचियों का मिलान कर रहा है। सवाल है कि ऐसी कवायद दूसरे राज्यों में क्यों नहीं की गई? क्या वहां मतदाता सूचियों में अंतर नहीं है, या फिर इस गंभीरता से जांच करने की जरूरत ही नहीं समझी गई? यदि उत्तर प्रदेश में यह अंतर जांच का विषय है, तो अन्य राज्यों में भी पारदर्शी और समान प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। इस पूरे विवाद का सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि मतदाता सूची से नाम गायब होने के मामलों को राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा है। किसी नागरिक का नाम सूची में नहीं मिलना उसे संदिग्ध या घुसपैठिया घोषित करने का आधार नहीं हो सकता। मतदाता की अनुपस्थिति, दस्तावेजों की कमी या संपर्क न हो पाना अपने आप में नागरिकता पर फैसला नहीं है। ऐसे मामलों में निष्पक्ष जांच, नोटिस, सुनवाई और अपील का अवसर देना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। उत्तर प्रदेश के उन इलाकों में भी मतदाताओं के नाम कटने की बात सामने आ रही है, जिन्हें भाजपा का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है। यदि इन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में नाम हटाए गए हैं, तो इसकी वजह सार्वजनिक होनी चाहिए। क्या यह सामान्य पुनरीक्षण की प्रक्रिया है, प्रशासनिक लापरवाही है या किसी स्तर पर गंभीर चूक हुई है? इन सवालों का जवाब आंकड़ों और दस्तावेजों के आधार पर मिलना चाहिए, न कि राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से। यह मामला भाजपा के वोट बैंक या विपक्ष की चुनावी रणनीति तक सीमित नहीं है। सवाल किसी एक दल के समर्थक का नहीं, बल्कि हर उस नागरिक का है जिसका नाम मतदाता सूची से गायब हो सकता है। आज यदि किसी भाजपा समर्थक का नाम कटने पर सवाल उठ रहा है, तो कल यही समस्या किसी विपक्षी दल के समर्थक या किसी सामान्य नागरिक के सामने भी आ सकती है। चुनाव आयोग की संवैधानिक जिम्मेदारी है कि मतदाता सूची निष्पक्ष, सटीक और पारदर्शी हो। एसआईआर के नाम पर पात्र मतदाताओं के नाम छूटने की शिकायतों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। आयोग को राज्यवार आंकड़े सार्वजनिक करने चाहिए, हटाए गए नामों का कारण बताना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी पात्र नागरिक को मतदान के अधिकार से वंचित न होना पड़े। लोकतंत्र में चुनाव केवल मतदान कराने से निष्पक्ष नहीं बनता, बल्कि यह सुनिश्चित करने से बनता है कि हर पात्र नागरिक को वोट डालने का समान अवसर मिले। इसलिए अब सवाल यह नहीं कि एसआईआर का विरोध कौन कर रहा है, बल्कि सवाल यह है कि मतदाता सूची में इतनी बड़ी विसंगतियां क्यों हैं और चुनाव आयोग उनका जवाब कब देगा? मतदाता सूची का शुद्धिकरण लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए होना चाहिए, मताधिकार छीनने का कारण नहीं बनना चाहिए।