एनजीओ और महिला स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी बढ़ाने के निर्देश
मुंबई। महाराष्ट्र की जल आपूर्ति एवं स्वच्छता राज्य मंत्री मेघना बोर्डीकर ने मंगलवार को कहा कि राज्य को “स्वच्छ भारत मिशन” के अंतर्गत देश में प्रथम स्थान पर लाने के लिए गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ), महिला स्वयं सहायता समूहों और सरकारी कर्मचारियों की सामूहिक भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि मिशन के अधूरे कार्यों को शीघ्रता से पूरा किया जाए और जनसहभागिता पर विशेष बल दिया जाए। राज्य मंत्री निर्मल भवन में आयोजित “स्वच्छ भारत मिशन” की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रही थीं। बैठक में विधायक कैलास पाटिल, मिशन के अतिरिक्त निदेशक शेखर रोदल तथा राज्य के सभी जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए।
स्वच्छता में सामुदायिक भागीदारी पर दिया जोर
मेघना बोर्डीकर ने कहा कि मिशन की सफलता के लिए एनजीओ और महिला स्वयं सहायता समूहों की सक्रिय भागीदारी बढ़ाई जाए। इसके लिए राज्य स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाओं का आयोजन कर जागरूकता फैलाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा, “मिशन के तहत स्वच्छता को केवल सरकारी परियोजना नहीं बल्कि जनआंदोलन के रूप में आगे बढ़ाया जाए।”
सार्वजनिक शौचालय और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर विशेष ध्यान
राज्य मंत्री ने कहा कि सभी सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण और मरम्मत कार्य तेज गति से पूरा किया जाए। उन्होंने स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिया कि स्वच्छता के लिए आवश्यक भूमि की पहचान परामर्श के माध्यम से की जाए और ग्राम पंचायतों की मदद से बिजली आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जाए। बैठक में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सीवेज प्रबंधन, प्लास्टिक कचरा निपटान, गोबरधन परियोजना, और खुले में शौच से मुक्त आदर्श गाँवों की संख्या बढ़ाने जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई।
राज्य में स्वच्छता परियोजनाओं के लिए धन की कोई कमी नहीं: बोर्डीकर
मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार मिशन के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराने को प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्पष्ट किया, “किसी भी परियोजना को धन के अभाव में रोकने नहीं दिया जाएगा। सभी विभाग परस्पर समन्वय से काम करें ताकि महाराष्ट्र स्वच्छ भारत मिशन में देश में अग्रणी बन सके। बैठक के अंत में राज्य मंत्री ने सभी जिलों को अपने-अपने क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट जल्द प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
