शहरों के विकास के लिए नवाचार और कॉरपोरेट मॉडल अपनाएं: मुख्यमंत्री फडणवीस

मुंबई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के विभिन्न नियोजन प्राधिकरणों को सशक्त करने और उनके संचालन को कॉरपोरेट मॉडल पर आधारित करने का निर्देश दिया है। नगर विकास विभाग के आगामी सौ दिवसीय कार्य नियोजन को लेकर सह्याद्री राज्य अतिथिगृह में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पूंजी निवेश जरूरी है और इसके लिए नवोन्मेषी वित्तीय विकल्प तैयार करने होंगे। इस बैठक में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, कौशल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा, महिला एवं बाल विकास मंत्री आदिति तटकरे, राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
सशक्तिकरण और कंप्यूटरीकरण: नगर विकास विभाग के तहत विभिन्न प्राधिकरणों को सशक्त करने, भवन परमिट प्रक्रिया को डिजिटल बनाने और नागरी संकल्प परियोजना लागू करने पर जोर दिया गया।
गांवों और शहरों का समन्वित विकास: शहरों के निकट स्थित 3,500 गांवों में सड़क विकास योजना लागू करने और बड़े शहरों में एकीकृत नागरी विकास नीति पर विचार किया गया।
स्मार्ट सिटी परियोजनाएं: सोलापुर स्मार्ट सिटी की जलापूर्ति योजना के लिए धन प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, जिससे सोलापुर की पानी की समस्या का समाधान होगा।
सिनेमाघरों के विकास पर जोर: राज्य के शहरों में सिंगल स्क्रीन थिएटरों को बढ़ावा देने और मराठी नाटक एवं फिल्मों के लिए विशेष सुविधा देने के निर्देश दिए गए।
मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर मुख्य सचिव विकास खरगे, वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव ओ.पी.गुप्ता, और अन्य अधिकारियों ने बैठक में नगर विकास के विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने शहरी विकास में नवाचार और वित्तीय स्थिरता को प्राथमिकता देने पर बल दिया।