भविष्य की जरूरतों के लिए जमीन का पहले से अधिग्रहण करे सरकार: नीति आयोग
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. अशोक कुमार लाहिड़ी के बीच समीक्षा बैठक, वाढवण बंदर परियोजना की प्रगति पर जताया संतोष

मुंबई। महाराष्ट्र के समग्र विकास के लिए दीर्घकालीन नियोजन, भूमि का उचित प्रबंधन, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन और कृषि क्षेत्र की उत्पादकता बढ़ाना आवश्यक है। राज्य सरकार इन सभी क्षेत्रों में विभिन्न विकास परियोजनाओं को गति देने के लिए काम कर रही है। यह बात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कही। शुक्रवार को मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर राज्य की विकास परियोजनाओं को लेकर नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. अशोक कुमार लाहिड़ी के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि नीति आयोग से राज्य को समय-समय पर मार्गदर्शन और उपयोगी सुझाव मिलते रहे हैं। उन्होंने भविष्य में भी आयोग का सहयोग और मार्गदर्शन मिलने की उम्मीद जताई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विकास कार्यों को निर्धारित गति से पूरा करने के लिए सक्रिय है।
वाढवण बंदर परियोजना की प्रगति पर नीति आयोग संतुष्ट
बैठक में भूमि अधिग्रहण के दीर्घकालीन नियोजन और उसके उचित प्रबंधन पर विशेष जोर दिया गया। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. अशोक कुमार लाहिड़ी ने कहा कि भूमि अधिग्रहण, बुनियादी ढांचे और कृषि क्षेत्र से जुड़े लंबित मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भूमि का विकास और उचित प्रबंधन बड़े पैमाने पर राजस्व सृजन का माध्यम बन सकता है। भविष्य की विकास परियोजनाओं के लिए आवश्यक जमीन का पहले से अधिग्रहण कर उसका योजनाबद्ध प्रबंधन करना जरूरी है। आज कम कीमत पर उपलब्ध जमीन भविष्य में अधिक मूल्यवान साबित हो सकती है। इसलिए आने वाली पीढ़ियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए महत्वाकांक्षी भूमि अधिग्रहण नीति तैयार करने की आवश्यकता है। डॉ. लाहिड़ी ने राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी वाढवण बंदर परियोजना के कार्यों की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। बैठक में परिवहन एवं बंदरगाह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय सेठी, नगर विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव असीम कुमार गुप्ता, जलसंपदा विभाग के प्रधान सचिव एकनाथ डवले, एमएमआरडीए आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरण के अध्यक्ष गौरव दयाल, महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप पी. सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में महाराष्ट्र के दीर्घकालीन विकास की रूपरेखा, भूमि अधिग्रहण एवं प्रबंधन, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, कृषि उत्पादकता और विभिन्न विकास योजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई।
