मध्य प्रदेश: तबादला उद्योग से तबादला फैक्ट्री तक

पवन वर्मा
मध्य प्रदेश में अफसरों के तबादलों को लेकर सरकारें विपक्ष के निशाने पर हमेशा रही हैं। मध्य प्रदेश में 1980 के आसपास तबादला उद्योग शब्द प्रचलन में आया था। तब से लेकर अब तक कांग्रेस और भाजपा के कई मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश ने देखे, मुख्यमंत्री के चेहरे बदलते रहे, लेकिन तबादला उद्योग शब्द का चलन बदस्तूर जारी रहा। अब तबादला उद्योग से आगे बढ़कर मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र (जीतू) पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पर तबादला फैक्ट्री चलाने का गंभीर आरोप लगा दिया है। इस आरोप के साथ ही प्रदेश की राजनीति में तबादला फैक्ट्री नामक नया शब्द प्रचलन में आ गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाया है कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में शुरू हुआ तबादला उद्योग अब मोहन यादव सरकार में तबादला फैक्ट्री बन गया है। पटवारी के मुताबिक दिसंबर 2023 से जुलाई 2025 के बीच 20 महीनों में 325 से अधिक आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए। यानी औसतन हर महीने 16 से ज्यादा आईएएस अधिकारियों की पदस्थापना बदली गई। इसके बाद भी यह सिलसिला जारी रहा।
जितेंद्र पटवारी का दावा है कि 23 जुलाई 2026 के बाद करीब 36 आईएएस अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली गईं। पिछले तीन महीनों में लगभग दो दर्जन जिलों के कलेक्टर और करीब एक दर्जन जिलों के पुलिस अधीक्षक बदले गए। मई 2026 में ही 62 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए। पटवारी ने भले ही यह आरोप विपक्ष के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते लगाए हों, लेकिन उन्होंने इस बीच यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या सरकार के पास अधिकारियों की पदस्थापना और कार्यकाल को लेकर कोई स्पष्ट नीति है? कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक जैसे महत्वपूर्ण पदों पर बार-बार बदलाव से प्रशासनिक निरंतरता प्रभावित होती है। किसी जिले में अधिकारी को व्यवस्था समझने, योजनाओं को गति देने और अपनी टीम के साथ काम करने में समय लगता है। लेकिन कार्यकाल पूरा होने से पहले ही तबादला हो जाए तो जवाबदेही तय करना भी मुश्किल हो जाता है। सरकार तबादले को प्रशासनिक जरूरत बता सकती है, लेकिन हर बदलाव के पीछे का आधार भी स्पष्ट होना चाहिए, लेकिन यह स्पष्टता सरकार सार्वजनिक नहीं कर पा रही है। इसका एक गंभीर उदाहरण इंदौर का भागीरथपुरा है। वहां दूषित पानी पीने से फैली बीमारी के दौरान लगभग 36 लोगों की मौत हुई थी।
देश भर में यह घटना चर्चित हुई और इंदौर जैसे स्वच्छ शहर की किरकिरी भी इससे हुई। इस मामले में बने न्यायिक जांच आयोग ने इनमें से कुछ मौतों को दूषित पानी से फैली बीमारी से संबंधित माना। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इंदौर जिले का प्रभार स्वयं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के पास है। इसके बावजूद उनके प्रभार वाले जिले में लोगों को दूषित पानी पीना पड़ा और इतनी बड़ी जनहानि हुई। घटना के बाद नगर निगम के कुछ अधिकारियों को हटाया गया, निलंबित किया गया और कार्रवाई की औपचारिकता भी हुई, लेकिन बाद की पदस्थापनाएं नए सवाल खड़े करती हैं। इंदौर नगर निगम के तत्कालीन आयुक्त दिलीप कुमार यादव को 3 जनवरी 2026 को पद से हटाया गया था। बाद में उन्हें पर्यटन विकास निगम का प्रबंध संचालक बनाया गया और अब सागर जिले का कलेक्टर नियुक्त कर दिया गया है। तत्कालीन अपर आयुक्त रोहित सिसोनिया को भी घटना के बाद निलंबित किया गया था। बाद में कृषि विभाग में उप सचिव बनाया गया और अब सिसोनिया को रायसेन का कलेक्टर बना दिया गया। घटना के बाद की गई कार्रवाई और बाद में सौंपी गई जिम्मेदारियों के बीच सरकार ने कौन-से मानदंड अपनाए, यह कहीं भी स्पष्ट नहीं है। सागर और देवास जिले में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हुई। सागर की घटना पहले सामने आई, फिर करीब दो महीने बाद देवास में भी ऐसी ही घटना सामने आई। दोनों जिलों के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों को राज्य शासन ने एक साथ हटाया। इसका नतीजा यह हुआ कि सागर के पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया ने नौकरी से ही इस्तीफा दे दिया।
जीतू पटवारी ने अधिकारियों के बार-बार तबादलों पर सवाल उठाने के साथ ही कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और महत्वपूर्ण विभागीय पदों पर सामान्य परिस्थितियों में कम से कम दो साल का कार्यकाल तय करने की मांग की है। उनका सुझाव है कि तय अवधि से पहले तबादला करने के कारण सार्वजनिक किए जाएं और हर साल तबादलों का श्वेतपत्र जारी हो। इससे यह पता चल सकेगा कि कितने अधिकारियों को समय से पहले हटाया गया और इसके पीछे प्रशासनिक कारण क्या थे। प्रशासनिक फेरबदल सरकार का अधिकार है, लेकिन तबादले शासन चलाने की नीति का विकल्प नहीं हो सकते। बार-बार अधिकारियों को बदलने से न व्यवस्था में स्थिरता आती है और न ही जनता की समस्याओं का स्थायी समाधान निकलता है। भागीरथपुरा जैसी घटना में मुख्यमंत्री के पास जिले का प्रभार होने के बावजूद हुई लापरवाही और उसके बाद अधिकारियों की नई पदस्थापनाएं इस बहस को और गंभीर बनाती हैं। आईपीएस अफसर अनुराग सुजानिया का नौकरी से इस्तीफा देना भी तबादलों से अफसर कितने हताश हो जाते हैं, यह भी संकेत देता है। तबादलों को लेकर मध्य प्रदेश हमेशा ही देश भर में सुर्खियों में रहा है। 1980 में जब कांग्रेस सरकार में अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री थे, तब मध्य प्रदेश का तबादला उद्योग शब्द चर्चा में आया। इसके बाद मोतीलाल वोरा और श्यामाचरण शुक्ल के कार्यकाल में भी यह शब्द चर्चा में रहा।
अर्जुन सिंह 1988 में जब दोबारा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तब तबादला उद्योग का आरोप तेजी से फैला। दरअसल उस वक्त अधिकांश जिलों में और बड़े पदों पर मोतीलाल वोरा और माधवराव सिंधिया से जुड़े हुए अफसर पदस्थ थे, अर्जुन सिंह ने आते ही बड़ी संख्या में नौकरशाहों के तबादले किए। इस पर कांग्रेस के ही तत्कालीन नेता रसूल अहमद सिद्दीकी और जयपाल सिंह ने सवाल उठा दिए। इन दो नेताओं के सवाल खड़े करने पर भाजपा हमलावर हो गई और अर्जुन सिंह पर तबादला उद्योग चलाने का आरोप लगा दिया। बाद में भाजपा की सरकार बनी और सुंदरलाल पटवा मुख्यमंत्री बने, उनके कार्यकाल में भी यह शब्द मध्य प्रदेश की राजनीति में चिपका रहा। दिग्विजय सिंह दस साल तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन तबादला उद्योग जैसे शब्दों से वे भी मुक्त नहीं रह सके। दस साल की दिग्विजय सिंह सरकार 2003 में हट गई और भाजपा की उमा भारती मुख्यमंत्री बनीं, उन्होंने भी बड़ी संख्या में अफसरों के तबादले किए थे। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने हाल ही में शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में भी तबादला उद्योग चलने का आरोप लगाया है। वर्ष 2018 से 2020 तक कुछ महीनों के लिए कमलनाथ मुख्यमंत्री बने, तब भाजपा ने कमलनाथ पर भी तबादला उद्योग चलाने का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश में तबादलों को विपक्ष हमेशा ही उद्योग का दर्जा देता रहा है। फिर वह विपक्ष कांग्रेस हो या भाजपा रही हो। अब प्रदेश की राजनीति में जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पर तबादला फैक्ट्री चलाने का आरोप लगाकर उद्योग की छोटी इकाई के रूप में नया शब्द गढ़ने का प्रयास किया है।

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