समान काम-समान वेतन की मांग को लेकर ठाणे में न्यायालयीन कर्मचारियों का साखळी अनशन

ठाणे। महाराष्ट्र सरकार की नीतियों के खिलाफ ठाणे जिले के सेवारत और सेवानिवृत्त न्यायालयीन कर्मचारियों ने अपने अधिकारों की मांग को लेकर 17 नवंबर 2026 को एक दिवसीय साखळी उपोषण (श्रृंखलाबद्ध अनशन) आंदोलन किया। कर्मचारियों की प्रमुख मांग अधीनस्थ न्यायालयों के सभी संवर्गों में समान काम के लिए समान वेतन लागू करने की है। बॉम्बे हाईकोर्ट के अधीनस्थ न्यायालयों में कार्यरत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों का कहना है कि वे लंबे समय से पूरी निष्ठा और ईमानदारी से न्याय व्यवस्था में सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उन्हें अब तक उचित वेतनमान का लाभ नहीं मिला है। कर्मचारियों के अनुसार, बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस संबंध में 31 जनवरी 2025 को महाराष्ट्र शासन के पास प्रस्ताव भेजा था, लेकिन करीब 20 महीने बीत जाने के बावजूद इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। शासन स्तर पर प्रस्ताव लंबित रहने से कर्मचारियों और सेवानिवृत्त अधिकारियों में नाराजगी है। उनका कहना है कि लंबे समय तक सेवा देने के बाद सेवानिवृत्ति की उम्र में भी उन्हें अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। आंदोलनकारियों ने सरकार से लंबित प्रस्ताव पर तत्काल सकारात्मक निर्णय लेने, न्यायालयीन कर्मचारियों को उचित वेतनमान देने और इस संबंध में जल्द शासन निर्णय (जीआर) जारी करने की मांग की। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने शीघ्र उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो आंदोलन को और व्यापक एवं तीव्र किया जाएगा।

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