किरीट सोमैया का सनसनीखेज आरोप: म्हाडा के 110 फ्लैटों पर बांग्लादेशी घुसपैठियों का कब्जा! एंटॉप हिल में ‘लैंड जिहाद’ का दावा, 14 नवंबर को करेंगे दौरा

मुंबई। मुंबई के एंटॉप हिल इलाके में म्हाडा के आवासों को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। भाजपा नेता किरीट सोमैया ने आरोप लगाया है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और कम आय वर्ग (LIG) के लिए बनाए गए म्हाडा के 110 फ्लैटों पर कथित तौर पर बांग्लादेशी घुसपैठियों ने कब्जा कर लिया है। उनका दावा है कि इन फ्लैटों के लिए मूल आवेदन हिंदू लाभार्थियों के नाम पर किए गए थे, लेकिन बाद में पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से दूसरे लोगों ने इनका नियंत्रण हासिल कर लिया। सोमैया ने इस संबंध में दस्तावेजों के साथ म्हाडा और संबंधित मंत्रियों को शिकायत देकर मामले की जांच तथा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
अविनाश के नाम आवंटित फ्लैट पर दूसरे व्यक्ति के कब्जे का दावा
सोमैया ने अपने आरोपों के समर्थन में अविनाश रविधोने के नाम पर आवंटित फ्लैट का उदाहरण देते हुए दावा किया कि उस पर मंसूरी जुनैद मोहम्मद का कब्जा है। इसी तरह उन्होंने शकील अहमद सिद्दीकी, रिजवान मोहम्मद हुसैन, साजिद अली कादिर अब्दुल बाते, नसरीन रमजान शेख, मुनीरा रिजवान, मुजमिल शेख, अंसारी हफीजुर, खान सद्दाम हुसैन, मोहम्मद जहांगीर शेख और मोहम्मद सिद्दीकी शेख सहित अन्य लोगों के नाम भी शिकायत में शामिल किए हैं। भाजपा नेता का आरोप है कि गलत तरीके से हिंदू लाभार्थियों के नाम पर आवेदन कर सरकारी आवासों का लाभ दूसरे लोगों ने हासिल किया। उन्होंने इस पूरे मामले में बेनामी लेन-देन और म्हाडा के कुछ अधिकारियों तथा एजेंटों की कथित मिलीभगत की भी जांच की मांग की है।
14 नवंबर को म्हाडा परिसर का दौरा करेंगे सोमैया
म्हाडा के मुंबई मंडल के मुख्याधिकारी मिलिंद बोरीकर को लिखे पत्र में सोमैया ने बताया कि नूराबाजार स्थित म्हाडा आवासीय परिसर के 50 से अधिक निवासी उनसे मिले थे। इन लोगों ने कथित अवैध कब्जे, अतिक्रमण, घुसपैठियों की मौजूदगी, बेनामी लेन-देन और धमकियों जैसी शिकायतें की हैं। सोमैया ने म्हाडा प्रशासन से आवंटन रिकॉर्ड, पावर ऑफ अटॉर्नी दस्तावेजों और वास्तविक लाभार्थियों की तत्काल जांच करने की मांग की है। उन्होंने 14 नवंबर को स्वयं परिसर का दौरा कर स्थिति का जायजा लेने की घोषणा की है। हालांकि, जिन लोगों पर बांग्लादेशी नागरिक होने या अवैध रूप से रहने के आरोप लगाए गए हैं, उनकी नागरिकता और कानूनी स्थिति की आधिकारिक पुष्टि अभी सामने नहीं आई है। ऐसे में आरोपों की वास्तविकता संबंधित सरकारी एजेंसियों की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। अब देखना होगा कि म्हाडा प्रशासन इस शिकायत पर क्या कार्रवाई करता है।