मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने अपनी इलेक्ट्रिक वाहन (EV) नीति में संशोधन करते हुए किसानों के लिए इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर, पावर टिलर और कटर को शामिल कर लिया है। यह निर्णय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री पंकजा मुंडे की पहल पर लिया गया है। राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू की थी, लेकिन पहले इसमें कृषि उपकरण शामिल नहीं थे। अब सरकार ने इस नीति में बदलाव करते हुए इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर, पावर टिलर और कटर की खरीद पर प्रोत्साहन अनुदान देने की घोषणा की है। इससे किसानों को ईंधन खर्च में कमी, कम प्रदूषण, कम रखरखाव लागत और लंबे समय तक उपयोग का लाभ मिलेगा। राज्य सरकार ने इस बदलाव को लेकर आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। इस नीति संशोधन से महाराष्ट्र में कृषि क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ेगा और किसानों को सुलभ व किफायती उपकरण मिलेंगे। पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे ने कहा कि इस पहल से जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरण-अनुकूल तकनीक को बढ़ावा मिलेगा। राज्य सरकार की यह पहल महाराष्ट्र के किसानों को तकनीकी रूप से सक्षम, आर्थिक रूप से सशक्त और पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाएगी।
