Tuesday, October 14, 2025
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मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने “ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025” में 2030 तक महाराष्ट्र को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य किया पेश

मुंबई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को जियो वर्ल्ड सेंटर में आयोजित “ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025” में कहा कि राज्य की सभी परियोजनाओं के क्रियान्वयन के तीन महत्वपूर्ण स्तंभ हैं- स्पष्ट दृष्टि, त्वरित निर्णय और जिम्मेदारीपूर्ण कार्यान्वयन। उन्होंने यह भी बताया कि महाराष्ट्र सरकार का लक्ष्य 2030 तक राज्य को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है। फडणवीस ने बताया कि मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक जैसी परियोजनाएँ दशकों से लंबित थीं, लेकिन ‘इंफ्रास्ट्रक्चर वॉर रूम’ के माध्यम से तेजी से निर्णय लेने की प्रक्रिया अपनाई गई है। उदाहरण के तौर पर, मुंबई मेट्रो के पहले चरण की योजना में छह साल लगे थे, जबकि अब 372 किलोमीटर लंबे मेट्रो नेटवर्क के लिए केवल 11 महीने में निविदा चरण तक पहुँचने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘एमएमआर ग्रोथ हब इनिशिएटिव’ के तहत मुंबई महानगर क्षेत्र को 1.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में बदलने की योजना है। इसके तहत नवी मुंबई क्षेत्र में एक ‘तीसरा मुंबई’ विकसित किया जाएगा, जिसमें शामिल होंगे: एडु सिटी— 10 से 12 विदेशी विश्वविद्यालय, 1 लाख छात्रों के लिए अध्ययन के अवसर। इनोवेशन सिटी — अनुसंधान और प्रौद्योगिकी आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन।
स्पोर्ट्स सिटी और जीसीसी सिटी — आधुनिक खेल और व्यापार केंद्र।
टाटा संस के अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन ने इस परियोजना की योजना तैयार करने की पहल की है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि मुंबई के उत्तरी भाग में वधान में भारत की सबसे बड़ी बंदरगाह परियोजना विकसित की जा रही है, जिसका ड्राफ्ट 20 मीटर होगा और यह दुनिया के शीर्ष दस बंदरगाहों में शामिल होगा। इसके अलावा मुंबई में तीसरा अपतटीय हवाई अड्डा और बुलेट ट्रेन स्टेशन प्रस्तावित हैं, जो शहर को एक वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में स्थापित करेंगे। फडणवीस ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता राज्य के सभी क्षेत्रों में बदलाव ला रही है। कृषि के लिए राज्य सरकार ने 500 करोड़ रुपये का ‘एआई मिशन’ शुरू किया है और मराठी, हिंदी और अंग्रेज़ी में किसानों के लिए एक एआई चैटबॉट विकसित किया है। इसका उद्देश्य कृषि में टिकाऊ बदलाव लाना और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटना है। मुख्यमंत्री ने नए उद्योगों, शोधकर्ताओं और स्टार्टअप कंपनियों से महाराष्ट्र सरकार के साथ सहयोग और भागीदारी करने की अपील की, ताकि राज्य की आर्थिक और तकनीकी दृष्टि को साकार किया जा सके।

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